देहरादून: राज्य सरकार का फैसला, सरकारी भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिलेगी एक साल की छूट

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। धामी के सीएम बनने के बाद उनकी यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी, जिसमें 11 बिंदुओं पर विचार किया गया, जबकि तीन स्थगित कर दिए गए। इस दौरान सहमति से निर्णय लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई थीं, ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक साल की छूट दी जानी चाहिए।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में वन मंत्री के अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य नीति में जिन दिव्यांगों की आय 4000 तक होगी उन्हें अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है।

इसके अलावा परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला जोकि कोर्ट में है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लेंगे। साथ ही श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 नए पदों का सृजन किया जाएगा। लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया। वहीं, देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी। बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया और वन विभाग में कैम्पा योजना की वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट के सम्मुख रखी गई, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी।