देहरादून: कैबिनेट में कौसानी को नगर पंचायत की मंजूरी तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिली सौगात

देहरादून, अमृत विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। प्रदेश के विकास कार्यों को समय से पूरा करने को लेकर भी बैठक में गंभीरता से चर्चा की गई।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

शिक्षण संस्थान: उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग काबू पाने के बाद धामी सरकार ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को दो अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी है। इनमें पहले चरण में कक्षा छह से कक्षा 12 के शिक्षण संस्थान सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी। दूसरे चरण में उत्तराखंड के सभी मेडिकल, नर्सिंग और उच्च शिक्षा से जुड़े कॉलेज खोले जाएंगे।

विस का मानसून सत्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड विधानसभा का पहला मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा। इससे प्रदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर विधानसभा में चर्चा होगी। सरकार सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है।

पंतनगर एयरपोर्ट
पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन का चयन पहले ही हो गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसलटेंट नियुक्त कर छह महीने के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कौसानी अब नगर पंचायत
कैबिनेट ने कौसानी को नगर पंचायत की मंजूरी दे दी है। बागेश्वर जिले में स्थित पर्यटक स्थल कौसानी अभी तक विकास से अछूता है। कौसानी को क्षेत्र घोषित करने और इसके नगर पंचायत बनने से इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सौगात
कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के बारे में भी सोचा है। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि यह मदद अधिकतम 100 छात्रों को ही मिल पाएगी। सरकार एनडीए, सीडीएस की तैयारियों के लिए भी मदद करेगी।

सब कमेटी करेगी वेतन विसंगति दूर
प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों की एसीपी और वेतन विसंगति दूर करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय सब कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अधिकतम तीन माह में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। ऊर्जा महकमे में जारी आंदोलन के बाबत बनी कमेटी में अमिता जोशी,अरुन्द्र चौहान, वित्त अनुभाग के अफसर शामिल किए गए हैं।

कैबिनेट के अन्य फैसले
– सांस्कृतिक दलों को 2000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पांच माह तक सहायता मिलेगी।
– रोडवेज कर्मियों को तीन माह के वेतन के 51.34 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत।
– राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को मंजूरी। पहले सीएम ने विचलन के द्वारा किया था योजना को लागू।
– वन भूमि की लीज से संबंधित नीति की लिपिकीय त्रुटि ठीक करने की संस्तुति।
– उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन (लेबर और कारखाना में एक समान दी जाएगी पदोन्नति)
– मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे।
– पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन।
– नैनीताल जिले की नौकुचिया ताल, सात ताल आदि के 539 वोट चालकों को मिलेगी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता।
– भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट।