बरेली, अमृत विचार राज्य सरकार ने पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत बरेली जनपद की 1193 ग्राम पंचायतों में सचिवालय चलाने के लिए पंचायत सहायक/अकाउंटेट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए पंचायत विभाग ने जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों स्तर पर पंचायत सहायक/अकाउंटेट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए 2 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। ताकि जल्द ही चयन प्रकिया पूरी होने पर गांवों में ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूती मिल सके।

अफसरों के मुताबिक ग्राम सचिवालय में जन्म- मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आदि उपलब्ध होंगे। पंचायत विभाग को भेजे गए शासनादेश के मुताबिक पंचायत सहायकों की नियुक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाएगी। नियम के मुताबिक जिस गांव में ग्राम प्रधान के लिए जिस जाति के लिए सीट आरक्षित है, उसमें उसी जाति का पंचायत सहायक रखा जाएगा। इतना ही नहीं पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों का चयन एक वर्ष की संविदा पर किया जाएगा। चयनित आवेदकों को 6000 रुपए प्रति माह दिए जाएगे।

पंचायत के आवेदक को मिलेगी वरीयता
1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण अभ्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदकों का उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा कोविड से जिनके माता-पिता का निधन हो गया है, उनको वरीयता दी जाएगी।

यह रहेगा भर्ती कार्यक्रम
आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि – 2 अगस्त
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 17 अगस्त
ग्राम पंचायतों तक आवेदन पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया – 18 से 23 अगस्त तक
मेरिट लिस्ट तैयार करने की समय सीमा – 24 से 31 अगस्त तक

धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ ने बताया कि पंचायत में सहायकों की भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर को उनकी सेवाओं के बदले में ग्राम पंचायत से छह हजार रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। इन कर्मचारियों को पंचायतीराज निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव के किसी संबंधी को इस पद पर नहीं रखा जा सकेगा।

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