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शीर्ष अदालत की चिंता
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण व नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश वाले नामों को मंजूरी देने में केंद्र का रवैया मनमाफिक चुनाव वाला है। न्यायालय ने कहा कि कॉलेजियम ने जिन...
नशा मामले में उच्च न्यायालय में खोली गई रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी: भगवंत मान
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि नशा मामले से संबंधित तीन रिपोर्ट, जो हाल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में खोली गई हैं, पर उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। मान ने ट्वीट कर कहा,...
राम रहीम को बार-बार पैरोल देने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर: पंजाब सरकार
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में कहा है कि दो शिष्याओं से दुष्कर्म के अपराध में 20 साल जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल देने से राज्य में कानून-व्यवस्था की...
हल्द्वानी मामला : उच्च न्यायालय के आदेश पर SC द्वारा लगाए रोक का कांग्रेस ने किया स्वागत
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत किया और कहा कि इस मामले में उसकी प्रदेश इकाई और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद...
केरल: उच्च न्यायालय ने दिया राज्य सरकार को हड़ताली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
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कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़े। अदालत ने पिछले न्यायिक आदेश को आधार बनाया,...
बागेश्वर: पाबंदी के बावजूद सरयू में खनन, प्रशासन बेखबर
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बागेश्वर, अमृत विचार। जनपद में उच्च न्यायालय के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा। खनन माफिया ने सरयू नदी में कठायतबाड़ा के समीप एक किलोमीटर लंबी सड़क बना दी परंतु प्रशासन व खनन विभाग को इसकी भनक तक नहीं...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘ककोका’ मामलों में सुनवाई के लिए किए दिशानिर्देश जारी
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बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन मामलों में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं जब एक ही व्यक्ति कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (ककोका) और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत मामलों का सामना कर रहा है। ये भी पढ़ें...
स्कूलों को गुजराती भाषा पर गुजरात सरकार की नीति को लागू करना चाहिए: उच्च न्यायालय
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अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई जैसे अन्य बोर्ड से संबद्ध राज्य के स्कूल पहली से आठवीं कक्षा में गुजराती भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की गुजरात सरकार की नीति को...
उच्च न्यायालय में रिक्तियां भरने की समयसीमा का पालन नहीं किया जाना खेदजनक: संसदीय समिति
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संसदीय समिति ने कहा कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर, 2021 तक तेलंगाना, पटना और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की तुलना में 50 प्रतिशत जबकि 10 उच्च न्यायालयों में 40 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली थे।
हरदोई: विश्व मानवाधिकार दिवस पर आयोजित युवा महोत्सव का उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने किया शुभारंभ
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हरदोई। विश्व मानवाधिकार दिवस पर नगर के सीएसएन महाविद्यालय युवा महोत्सव का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार, प्रभारी जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने दीप जलाकर किया। दस दिन तक चलने...
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महूबूबा मुफ्ती को PMLA के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की बुधवार को अनुमति दे दी। ये भी पढ़ें...
शिक्षक भर्ती घोटाला: WBSSC की याचिका की CBI जांच के आदेश पर न्यायालय ने लगाई रोक
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा याचिका दायर किए जाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक...
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