हल्द्वानी: सरकार से नाराज हुए विद्युत कर्मचारी

हल्द्वानी, अमृत विचार। विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तीनों ऊर्जा निगमों में साल 2017 में सातवां वेतनमान लागू किए जाने के समय की पूर्वतिथि से कर्मचारियों को मिल रहे वेतनमान और एसीपी की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।

कर्मचारियों ने जब विरोध किया तो उत्तराखंड शासन और निगम प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया। हालांकि समझौते के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि मार्च 2021 में कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय समस्या पत्र के माध्यम से तीनों ऊर्जा निगम प्रबंधन को अपनी समस्या से अवगत कराया लेकिन सरकार ने बार-बार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के नाम पर कोरा आश्वासन दिया है। इससे तीनों ऊर्जा निगमों में कार्यरत उपनल, संविदा, स्वयं सहायता समूह और नियमित कर्मचारी आक्रोश में हैं।

बैठक में भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उत्तराखंड पावर इंजीनियर एसोसिएशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंप्लाइज यूनियन, उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन, उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ, विद्युत संविदा संघ ,उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन, विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, पावर लेखा संघ, ऊर्जा आरक्षित वर्ग एसोसिएशन, विद्युत प्राविधिक संघ के पदाधिकारी शामिल रहे।