सहारनपुर: गन्ना भवन का घेराव करेंगे पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता

सहारनपुर। गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान और खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता 22 दिसंबर को सहारनपुर में गन्ना भवन का घेराव कर बड़े आंदोलन की शुरूआत करेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार की उपेक्षा के चलते प्रदेश के गन्ना किसान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

प्रदेश की चीनी मिलों ने पिछले वर्ष का भी गन्ना भुगतान अभी तक नहीं दिया है। अभी भी सहारनपुर जिले की चार चीनी मिलों पर पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान 240 करोड़ रुपए बकाया है और पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज सहारनपुर जिले की छह चीनी मिलों पर 500 करोड रुपए बकाया है। चीनी मिलों से गन्ना भुगतान व ब्याज दिलाने के लिए भाजपा की योगी सरकार कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है।

जिसके कारण गन्ना किसान एक-एक रुपए को मोहताज हैं और भारी आर्थिक संकट में है। वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट सबसे कम हैं। जबकि पड़ोसी छोटे राज्य हरियाणा में गन्ने का रेट 362 रुपये प्रति कुंतल है, पंजाब में 360 रुपये प्रति कुंतल, उत्तराखंड में 355 रुपये प्रति कुंतल है तो यहां मात्र 350 रूपये प्रति कुंतल क्यों है। गन्ना प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है। गन्ने से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष 34 हजार करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।

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इसके बावजूद भी गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार चुनावी वर्ष में प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी मिलों से गन्ना का लाभकारी रेट 600 रुपये प्रति कुंतल दिलाएं। क्योंकि खाद डीजल बिजली कृषि यंत्र कीटनाशक दवाएं लगातार महंगी होने के कारण गन्ने की लागत लगातार बढ़ती जा रही है।