गोवा चुनाव: टीएमसी-एमजीपी का घोषणापत्र जारी, खनन गतिविधियां फिर से शुरू करने का वादा

पणजी। तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) ने गोवा के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना साझा घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें राज्य में खनन कार्यों को फिर से शुरू करने और नौकरियों तथा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का वादा किया गया है। खनन कार्य गोवा के लिए राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक हुआ करता था।

मार्च 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 88 खनन पट्टों को रद्द करने के बाद राज्य में खनन कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई। राज्य में 14 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले गठबंधन सहयोगियों टीएमसी और एमजीपी द्वारा शनिवार को जारी किए गए चुनाव घोषणापत्र में उल्लेख किया गया है कि ”पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी खनन प्रथाओं को स्थापित करते हुए खनन अनुबंधों और नौकरियों में गोवावासियों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी।

‘घोषणापत्र में कहा गया है कि गोवा खनिज निगम के माध्यम से अर्जित समस्त आय का उपयोग राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। घोषणापत्र में निजी क्षेत्र की नौकरियों सहित सभी नौकरियों में गोवा की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया है।

टीएमसी-एमजीपी गठबंधन ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिये दो फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप जारी करने का भी आश्वासन दिया है। घोषणापत्र के अनुसार, टीएमसी-एमजीपी सरकार दो लाख नयी नौकरियां सृजित करके गोवा के सकल घरेलू उत्पाद को मौजूदा 0.71 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये करने का प्रयास करेगी।

इनमें से 80 प्रतिशत नौकरियां गोवावासियों के लिये आरक्षित होंगी। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की 10 हजार रिक्तियों को तीन साल के भीतर भरा जाएगा। गोवा में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने पिछले महीने सबसे पुरानी स्थानीय पार्टी एमजीपी से गठबंधन किया था। साल 2017 के चुनाव में एमजीपी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में तीन सीटें जीती थीं।

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