समयबद्ध, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों विकास योजनाएं: कुमाऊं आयुक्त

हल्द्वानी,अमृत विचार। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभागों की मंडलीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त, पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि जनता को लाभ मिल सके।

आयुक्त रावत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में एनएचएआई, लोनिवि, एनएच की दो करोड़ से अधिक लंबित योजनाओं की मंडलीय समीक्षा की। विश्व बैंक शाखा के ईई सीएस नेगी बताया कि कुमाऊं मंडल में विभिन्न नदियों पर 196 करोड़ से 28 पुलों का निर्माण चल रहा है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत नैनीताल और बागेश्वर में तेजी से काम हो रहा है।

रावत ने निर्देश दिए कि पुलों के निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट फोटो के साथ मुहैया करायी जाय। लोनिवि एसई एबी कांडपाल ने बताया कि मंडल में 242 योजनाओं के मुकाबले 169 पर काम हो रहा है। इसमें से 23 योजनाएं वनभूमि हस्तांतरण के कारण लंबित हैं। 22 योजना पर निविदा हो रही है, चार मामलों में समरेखण विवाद, दो कोर्ट और 22 अन्य योजनाएं से लंबित हैं। वनभूमि हस्तांतरण की वजह से भीमताल-रानीबाग-काठगोदाम बाइपास योजना लंबित है।

देखें VIDEO: समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने दिए अधिकारियों के निर्देश

पीएमजीएसवाई ईई केएस बिष्ट ने बताया कि फतेहपुर-बेलबसानी-पटवाडांगर-नैनीताल मोटर मार्ग का काम जून तक पूरा हो जाएगा। आयुक्त ने कहा कि आगामी मंडलीय बैठक में ड्रोन से वर्तमान स्थिति की फोटो भी पॉवर प्रेजेंटेशन में शामिल की जाए। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थानों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिये। इस दौरान राजेन्द्र तिवारी, हर्ष कुमार, नागेन्द्र बहादुर, ओम प्रकाश, जीसी आर्य, योगेन्द्र शर्मा, हेमन्त जोशी, राजेंद्र सिंह, अशोक कुमार, डीके यादव, एमपीएस रावत, अरूण पांडे आदि मौजूद थे।

नैनीताल जनपद में वनभूमि हस्तांतरण की वजह से 91 योजनाएं लंबित
नैनीताल जनपद में 91 सड़क, पुलों की योजनाएं वनभूमि हस्तांतरण की वजह से लंबित हैं। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि मुख्य वन संरक्षक को हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए।
लोनिवि व एनएच अधिकारियों ने बताया कि नैनीताल जनपद में गांव से शहर तक सड़कों, एनएच-87 को जाम से झाम से बचाने के लिए रानीबाग-काठगोदाम बाइपास समेत 91 योजनाओं में वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव लंबित है।

इनमें 63 प्रस्ताव हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन हो गए हैं। जबकि 28 अभी ऑनलाइन भी नहीं हो सके हैं। क्योंकि इनके लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर वन विभाग के पोर्टल पर दिखाई नहीं देते हैं। फिर इस तकनीकी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली में जाना पड़ता है। इसमें समय, श्रम और धन का दुरुपयोग होता है।

यह भी बताया कि वन भूमि हस्तांतरण के कई प्रस्ताव नोडल, डीएफओ, वन संरक्षक स्तर पर लंबित हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए कि आयुक्त का हवाला देते हुए मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा जाए, ताकि लंबित प्रकरणों में तेजी लाई जाय। उन्होंने पोर्टल की तकनीकी कमी की वजह से दिल्ली जाने के मसले पर मुख्य वन संरक्षक डॉ. तेजस्विनी पाटिल को स्वयं हस्तक्षेप करने को भी कहा। बैठक में पता चला कि अल्मोड़ा में सात, बागेश्वर में तीन सड़कें वन भूमि हस्तांतरण से लटकी हुई हैं।