हल्द्वानी: बैंक, बीमा, रेलवे के निजीकरण और ठेकाकरण के बाद मोदी सरकार की नजर सेना पर: राजा बहुगुणा

हल्द्वानी, अमृत विचार। सेना की अग्निपथ योजना और हल्द्वानी में 17 जून की सुबह प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह-जगह पुलिसिया कार्रवाई की निंदा हो रही है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने तो युवाओं पर दर्ज मुकदमों की निशुल्क पैरवी करने का भी ऐलान कर दिया है। आज अग्निपथ योजना, पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर भाकपा (माले) नैनीताल जिला की सांगठनिक बैठक हुई।

दीपक बोस भवन बिन्दुखत्ता में हुई बैठक में तय किया गया कि नैनीताल जिले में जनसंगठनों ऐक्टू, अखिल भारतीय किसान महासभा, आइसा, ऐपवा, आरवाईए का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के पश्चात जनसंगठनों के सम्मेलन किए जाएंगे। यह भी तय किया गया कि जिले में सभी पार्टी ब्रांचों को मजबूत करते हुए 28 जुलाई को कॉमरेड चारू मजुमदार के शहादत दिवस पर भाकपा माले का बिंदुखत्ता एरिया सम्मेलन व नवंबर माह में नैनीताल जिला सम्मेलन किया जाएगा।

भाकपा माले के राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने कहा कि मोदी सरकार ने मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों व आम जनता के जीवन जीने के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा कर दिये हैं और इससे ध्यान बंटाने के लिए लगातार धार्मिक मुद्दों को उभारा जा रहा है। बैंक, बीमा, रेलवे जैसे तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण ,निगमीकरण, ठेकाकरण की राह खोलने के बाद मोदी सरकार की नजर अब सेना के ठेकाकरण करने पर है और इसीलिए अग्निपथ योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कमर कसी जा रही है। रोजगार की तबाही और विभाजन की राजनीति मोदी सरकार की पहचान बन गयी है। इससे मुकाबला करने के लिए भाकपा माले जैसी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करना बेहद जरूरी है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जुटना होगा। उन्होंने कहा कि नियमित रोजगार और सेना के सम्मान के लिए देश भर में चल रहे युवाओं के आंदोलन को सक्रिय समर्थन दिया जाना जरूरी है।

पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों का मुकाबला व्यापक जनता की एकता के दम पर ही किया जा सकता है। इसके लिए जनता के बीच सघन रूप से कार्य करना ही एकमात्र विकल्प है। इस काम के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अधिकतम समय देना जरूरी है। बैठक में अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं पर दर्ज मुक़दमे वापस लेने की मांग की गई।

बैठक में भाकपा (माले) के जिला सचिव कामरेड कैलाश पांडेय, बहादुर सिंह जंगी, ललित मटियाली, एडवोकेट दुर्गा सिंह मेहता, विमला रौथाण, किशन बघरी, नैन सिंह कोरंगा, चन्दन राम, पूर्व सैनिक एनडी जोशी, धीरज कुमार, प्रमोद कुमार, स्वरुप सिंह दानू, कमल जोशी, मनोज जोशी, शिव सिंह आदि रहे।