रुद्रपुर: कर्ज में डूबे उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखे केंद्र सरकार : यशपाल आर्य

रुद्रपुर, अमृत विचार। नेता प्रतिपक्ष व बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर बजट के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कर्ज में डूबे राज्य के लिये जीएसटी से मिलने वाले राजस्व की प्रतिपूर्ति कहां से होगी। इस पर बजट में एक लाइन तक नहीं कही गई है।

रामपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुये नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2001 से 2016 तक राज्य पर 35 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। 2017 से 2021 के बीच ही सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर राज्य की जनता को एक करोड़ पांच लाख हजार करोड़ के भार में दबा दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जिक्र तो किया है लेकिन कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुये यह नहीं बताया कि राज्य के हर व्यक्ति पर 95 हजार रुपये का कर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य को हर महीने पांच हजार करोड़ रुपये मिलते थे। लेकिन, 30 जून से यह प्रतिपूर्ति खत्म कर दी गई है। सरकार को यह बताना चाहिये कि इस प्रतिपूर्ति की रकम की क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी। कहा कि चुनाव से पहले सरकार को एक महीने का अंतरिम बजट लाना चाहिये था। लेकिन, सरकार चार महीने का बजट लाई। जून में बजट सत्र हुआ। अब पैसा रिलीज होगा, राज्य में काम करने के लिये इस वित्तीय वर्ष में कम ही समय बचेगा।

आर्य ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग करती है कि राज्य हित में जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी रखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक साल तक सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। इस मौके पर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर राज जैन, हिमांशु गाबा, राजेश प्रताप सिंह, संदीप चीमा, मदन लाल खन्ना, ममता हलदार, मोहन खेड़ा मौजूद रहे।