मुरादाबाद : ब्लैक स्पाॅट का काम पूरा कर रोकें हादसे, डीएम ने दिए निर्देश

मुरादाबाद,अमृत विचार। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कैंप कार्यालय पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें आरटीओ आरके सिंह ने बताया कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सड़क हादसों में मृतकों एवं घायलों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2019 में हुए सड़क हादसों में मृतकों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2020 में 10 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग अथवा एनडीआर पर स्थित 500 मीटर दूरी पर जहां तीन वर्ष में पांच हादसे हुए हों या 10 से ज्यादा मौत हुई हों वह स्थान ब्लैक स्पाट होगा।

जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ब्लैक स्पाॅट्स की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग एवं एनएचएआई को ब्लैक स्पाॅटों पर शेष कार्यों को पूर्ण कर हादसों में कमी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुरादाबाद, बिलारी, कांठ और ठाकुरद्वारा में सड़क हादसों के लंबित पड़े 39 मामलों में आरटीओ को जल्द सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ताकि इन मामलों की उपजिलाधिकारियों से जांच कराई जा सके।

उन्होंने बताया कि सोलेसियम योजना के तहत सड़क हादसों में हिट एंड रन के मामलों में न्यू इण्डिया इश्योंरेंस कंपनी के माध्यम से मृतक आश्रितों को 25 और गंभीर घायलों को 12,500 हजार रुपये देने का प्रावधान था। मगर अब पहली अप्रैल से मृतक आश्रितों को दो लाख और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी को इन प्रकरणों पर कार्य करने तथा इसके लिए एक प्रारुप तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अज्ञात वाहनों से मृतकों की स्थिति में परिवहन विभाग को प्रवर्तन की कार्यवाही करते रहने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को चिन्हित कर प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को इनकी सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने कराने के लिए कहा। ताकि इन लोगों को प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जा सके। उन्होंने समिति के अध्यक्ष द्वारा एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने डीएम को बताया कि शहर में आटोरिक्शा, ई-रिक्शा व टैक्सी स्टैंड के लिए 16 स्थानों का चयन कर लिया गया है। इस पर डीएम ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि एनएचएआई की गाइडलाइन में यह व्यवस्था है इसलिए एनएचएआई इसका अनुपालन करे। दुर्घटना के लिए एनएचएआई को ही उत्तरदाई माना जाएगा।

बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आरके सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार दुबे, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, यातायात निरीक्षक टोल प्लाजा, एनएचएआई, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के समन्वय अधिकारी मौजूद रहे। इनके अलावा टीएमयू, आईएफटीएम, एमआईटी, विल्सोनिया स्कूल, स्प्रिंग फील्ड आदि कालेजों के प्रतिनिधि एवं प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे।

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