मुरादाबाद : महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा- 30 प्रतिशत रेलकर्मियों के जल्द प्रोन्नत होने की उम्मीद

आशुतोष मिश्र, अमृत विचार। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र कर्मचारियों को हक दिलाने में जुटे हैं। कर्मियों को पदोन्नति दिलाना लक्ष्य है। इसके लिए उनकी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से हुई बातचीत से प्रसन्न हैं। कहते हैं कि अब कर्मचारियों की प्रोन्नति में देर नहीं है। एकमुश्त 30 प्रतिशत कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। लड़ाई को अमली जामा पहनाने में चार से पांच माह का वक्त लग सकता है।

शनिवार को नरमू के मंडलीय युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने आए कॉमरेड मिश्र अमृत विचार से बातचीत में कर्मचारी हित के जारी प्रयासों की सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। कहते हैं कि तीन दिन पहले रेल मंत्री से मुलाकात हुई।कर्मचारियों की प्रोन्नति के मुद्दे पर सार्थक चर्चा हुई। प्रकरण को लेकर मंत्री ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी से फोन पर बातचीत की। हमें भरोसा दिया कि कर्मचारियों कि प्रोन्नति का यह लंबित प्रकरण जल्द निस्तारित होगा। वह कहते हैं कि इस कार्य में सरकार के सामने धन की समस्या आएगी, लेकिन उन्होंने धन प्रबंध का भरोसा भी दिया। बहुत जल्दी सभी संवर्ग की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जिससे हर संवर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन मिल जाएगा।

महामंत्री कहते हैं कि पुरानी पेंशन प्रकरण पर हम निर्णायक लड़ाई का संकल्प रखते हैं। हम चाहते है कि पेंशन प्रकरण को लेकर सरकार हम से सीधे बात करे। ऐसा नहीं हुआ तो हम संसद के अगले सत्र में आंदोलन करेंगे। अब धरना-प्रदर्शन में केवल रेलवे कर्मचारी ही नहीं, अन्य केंद्रीय संगठनों के सदस्य और राज्य सरकारों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। इसके लिए हमने शिक्षक संगठनों, बैंक कर्मचारी यूनियन और बीमा कर्मचारियों से समन्वय स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का भरोसा है कि सरकार एनपीएस को समाप्त करेगी। राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने एनपीएस को समाप्त कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार भी देर-सबेर हमारी बात मानेगी। सच तो यह है कि सरकार इस मुद्दे पर दबाव में दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कर्मचारियों की नाराजगी का इल्म भाजपा नेतृत्व को हो चुका है। अब केंद्र सरकार गारंटीड पेंशन स्कीम के बारे में सोच रही है। ऐसे में एनपीएस में कर्मचारियों को जो अतिरिक्त पेंशन भुगतान हुआ है, हम जरूरत पड़ने पर उसे सरकार को वापस करने को तैयार हैं। इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत की जाएगी।

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