मेरठ: जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंची आवास विकास की टीम पर महिलाओं ने किया पथराव

मेरठ, अमृत विचार। मेरठ में शुक्रवार को जागृति विहार एक्सटेंशन योजना की बाकी 50 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची आवास विकास की टीम पर शुक्रवार को महिलाओं ने विरोध करते हुए किसानों के साथ मिलकर पथराव कर दिया। टीम ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और धरना दे रहे किसानों व महिलाओं का चेतावनी दी।

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जमीन पर बने देवता तोड़ने का लगाया आरोप
जागृति विहार एक्सटेंशन योजना के लिए  जिस भूमि को आवास विकास ने अधिग्रहण किया था, उस पर अभी तक आवास विकास को कब्जा नहीं मिल पाया था। बृहस्पतिवार को टीम ने कार्रवाई कर 100 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई थी। यहां, किसानों ने अपनी फसल की बुवाई कर रखी थी। आरोप है‌ कि टीम ने उनके देवता तोड़ दिए। जिस कारण किसानों व म‌हिलाओं में रोष था। शुक्रवार सुबह से ही किसान व महिलाएं मौके पर जाकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने किसानों व ग्रामीणों के साथ माारापीट की और लाठियां फटकारी।

2009 में किया था जमीन का अधिग्रहण
आवास विकास ने 2009 में जागृति विहार एक्सटेंशन योजना के लिए घोसीपुर, काजीपुर, कमालपुर, सरायकाजी के किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया था। जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन किसान 16 महीने से बढ़े हुए प्रतिकर की मांग के लिए धरने पर बैठे गए थे। जिसको, लेकर कई बार वार्ता हुई। परंतु, किसानों ने मानने से इंकार कर दिया था। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया था कि तय मुआवजे के हिसाब से किसानों को पैसा और प्लॉट दिए गए। उसके बाद भी  किसान धरना दे रहे थे। राजीव कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान विरोध करने वाले 12 किसानों को हिरासत में लिया गया था।  जिन्हें, शाम को छोड़ दिया गया था। राजीव कुमार ने बताया कि इसी के चलते दस किसानों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने  का मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

50 एकड़ जमीन को कराने गई थी कब्जा मुक्त
आवास विकास अधिकारियों के अनुसार योजना में  आवास विकास की 650 एकड़ जमीन है। इसमें, से 150 एकड़ जमीन पर किसानों ने फसल बोई हुई है और करीब 500  फ्लैट बनाए हुए हैं। कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है।  बताया कि शुक्रवार को  करीब 50 एकड़ जमीन जमीन को टीम कब्जा मुक्त कराने गई थी। कहा कि जब तक पूरी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता है, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी।

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