अमृत विचार, लखनऊ। प्रदेशभर के विभिन्न सरकारी विभागों में दौड़ रहे वर्षों पुराने सरकारी वाहनों को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। काफी पुराने हो चुके विभिन्न महकमों के वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद प्रदेशभर के ऐसे वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। शासन ने प्रदेशभर के ऐसे सरकारी वाहनों की सूची मांगी है। सभी जिलों में क्षेत्रीय संभागीय अधिकारी को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

 परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश की सड़कों पर 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों की जानकारी शासन से मांगी गई है। इसमें विभागों में चलने वाली कारों से लेकर मालवाहक वाहन और मशीनें भी शामिल हैं, जिनका क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकरण किया जाता है। इसके लिए प्रदेश के सभी विभागों को नोटिस भेजा जा चुका है।

वर्ष 2023 तक समय पूरा करने वाले वाहनों की जानकारी जुटाई जा रही है। इन वाहनों के स्क्रैप सेंटर भेजे जाने से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में खड़े कबाड़ वाहन हट जाएंगे। पुलिस विभाग में ऐसे वाहनों संख्या सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, कई विभाग बजट का अभाव बता कर पुराने वाहनों को ही चला रहे हैं। इन वाहनों की जगह नए वाहन की सुविधा विभाग में दी जाएगी। इनमें भी अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। उप परिवहन आयुक्त राजस्व राजीव श्रीवास्तव के अनुसार, अभी तक पुराने वाहनों का ब्योरा मांगा गया है, इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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