बाराबंकी : तहसील और जिला मुख्यालयों पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

अमृत विचार, बाराबंकी । बार काउंसिल के आवाहन पर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने जिला और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाराबंकी में अन्य मांगों के साथ-साथ रुदौली तहसील को बाराबंकी में शामिल करने का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की तथा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि वकीलों की बात न तो सरकार सुन रही है और न ही जिला प्रशासन ही।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शिरकत की। जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार का पुतला फूंका। आरोप लगाया कि वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया।

वहीं बार कौंसिल ऑफ  उत्तर प्रदेश के आवाहन पर रामसनेहीघाट तहसील के अधिवक्ताओ द्वारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला तहसील गेट के पास फूंका गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि 60 वर्ष की उम्र में पेंशन व अधिवक्ताओं के फंड में  कमी व हो रहे हमलों पर अधिवक्ता सुरक्षा कानून के तहत अपनी मांगों को लेकर आंदोलन 14 फरवरी तक चलेगा उसके बाद विधानसभा के सामने घेराव भी किया जाएगा। 

तहसील बार हैदर गढ़ के अध्यक्ष  यश करन तिवारी महामंत्री सुनील कुमार त्रिवेदी की अगुवाई में अधिवक्ताओं द्वारा आज धरना प्रदर्शन कर  मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जिसमें अधिवक्ताओं की लंबित पत्रावलियो पर तत्काल धनराशि  उपलब्ध कराने,  सभी अधिवक्ताओं  को  5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ने तथा, 60 वर्ष से ऊपर हो चुके अधिवक्ताओं को पेंशन देने की मांग की गई।

साथ ही बाराबंकी को लखनऊ मंडल से जोड़ने तथा रुदौली तहसील को बाराबंकी में शामिल करने की मांग रखी गई।  ज्ञापन देने में पूर्व अध्यक्ष अचल कुमार मिश्र  जगदीश प्रसाद शर्मा जितेंद्र नाथ रंजन लाल मिश्रा कमल कुमार मिश्रा आलोक तिवारी ,हरिश्चंद्र सिंह ,कुंवर बहादुर यादव, बृजेंद्र प्रताप सिंह, हरगोविंद सिंह ,संजय सिंह ,संतोष कुमार शुक्ला, श्याम शंकर त्रिपाठी, पवन कुमार त्रिवेदी, धारा नाथ मिश्रा,विभोर गुप्ता ,केके तिवारी, सहित समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे।

फतेहपुर, रामनगर और सिरौलीगौसपुर में भी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारियों को सौंपा। जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, बाराबंकी को लखनऊ मंडल तथा रुदौली को बाराबंकी जिले का हिस्सा बनाने की मांग की गई।

यह भी पढ़ें : रायबरेली : उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग भारत में भविष्य का इंटरप्यूनर