UPCIDA से वार्ता कर निरस्त करें नोटिस : डीएम 

लखनऊ, अमृत विचार। उद्योग बंधु की बैठक में बिना स्थानांतरण के गृहकर नोटिस देने का मुद्दा उठाया गया। जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने यूपीसीडा से वार्ता कर समाधान करने को कहा। साथ ही फौरन नोटिस निरस्त करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। इस दौरान आए उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र देवा रोड, चिनहट में नगर निगम द्वारा बिना स्थानांतरण गृहकर नोटिस देने की शिकायत की। 

उद्यमियों ने यूपीसीडा द्वारा मेन्टीनेन्स चार्ज लेने व नगर निगम द्वारा गृहकर के नोटिस के कारण दोहरे टैक्सेशन से निजात दिलाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि यूपीसीडा से वार्ता करें और नोटिस फौरन निरस्त करें। इसके अलावा ग्राम नरौना में चोक नाली की सफाई कराने के निर्देश दिए। सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी को क्रियाशील करने की बात भी रखी गई। जिस पर यूपीसीडा को वैकल्पिक व्यवस्था कराने को कहा। एक औद्योगिक फीडर की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा हुई। बैठक में डीसीपी क्राइम, नगर निगम, एलडीए, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि रहे। तालकटोरा एवं अमौसी एसोसियेशन के पदाधिकारी व उद्यमी रहे।

निजी औद्योगिक पार्क की अवस्थापना पर जोर
जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सराहना की। कहा कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों द्वारा जो इनटेन्ट भरे गये हैं उनकी हैंडलिंग करते हुए सभी इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। नई एमएसएमई नीति तथा औद्योगिक नीति 2022 पर चर्चा की। जिसके अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सहायता की जानकारी दी। उपायुक्त उद्योग ने अवगत कराया कि 10 से 50 एकड़ के निजी औद्योगिक पार्क के अवस्थापना विकास पर आने वाले खर्च का 90 प्रतिशत ऋण राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत ब्याज पर देने का प्राविधान है।

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