देहरादून: सितारगंज उकरौली में 1168 लाभार्थियों को मिले ईडब्ल्यूएस आवास 

देहरादून, अमृत विचार। शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस आवास के लाभार्थियों को आवास आवंटन किये गये। इस दिन कुल 394 लाभार्थियों को आवास आवंटन किए गये। 

कैबिनेट मंत्री डॉ. अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि, आवास विभाग उत्तराखंड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत 21 परियोजनाओं में 17,304 आवास बनाये जाने पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 5 परियोजनाओं में 3104 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाईयां प्रस्तावित हैं, जबकि परिषद् द्वारा 16 परियोजनाओं में 14200 आवास प्रस्तावित हैं। अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा 16 परियोजनाओं में 14,200 ईडब्ल्यूएस आवासों पर कार्य किया जा रहा है। उक्त योजनाएं वर्ष 2017-18 के उपरान्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थीं। विधिक समस्याओं के कारण परियोजनाओं का कार्य मार्च 2022 के उपरान्त मौके पर विधिवत कार्य प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि उकरौली सितारगंज में 1168 ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना में 405 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 11 आवेदनों को सत्यापन के बाद निरस्त कर दिया गया है जबकि 394 लाभार्थियों का आवंटन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। 

इनकी खुलेगी अभी लॉटरी
परिषद् द्वारा विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को आगामी 3 माह में ऑनलाइन माध्यम से लॉटरी द्वारा वितरित किया जाना प्रस्तावित है, इनमें जिला हरिद्वार में 4 परियोजनाओं में 3232 ईडब्ल्यूएस आवास, जिला ऊधमसिंह नगर में 10 परियोजनाओं में 9278 ईडब्ल्यूएस आवास और जिला नैनीताल में रामनगर अंतर्गत 1 परियोजनाओं में 528 ईडब्ल्यूएस आवास हैं।

यह है परियोजना
इन परियोजनाओं में 6 लाख रुपये प्रति आवास की दर से निजी विकासक द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से 1.50 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा 1 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष 3.50 लाख रुपये लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। विकासक को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। उक्त समस्त आवास माह सितंबर 2024 के पूर्व निर्मित कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लाभार्थियों की सुविधा हेतु बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से आसान किश्तों में गृह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थियों का चयन भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकरण उपरान्त ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता से किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु प्राथमिकता महिला को दी जा रही है। अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरुष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री व सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा, अपर आयुक्त आवास विकास पीसी दुम्का एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।