अयोध्या: अपर आयुक्त की सुनवाई में पहुंचे 49 किसान, दर्ज कराई आपत्ति
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अयोध्या, अमृत विचार। भूमि विकास एवं बाजार व्यवस्थापन के तहत रामनगरी अयोध्या में नव्य अयोध्या की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार को सर्किट हाउस में आवास विकास परिषद के अपर आयुक्त व सचिव डॉ. नीरज शुक्ला के नेतृत्व में धारा-30 के तहत सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए प्रभावित क्षेत्र के कुल 132 किसानों को बुलाया गया था, जिसमें से सर्किट हाउस पहुंचे 49 किसानों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
किसानों की मांग है कि सर्वे बंदोबस्त पूरा कराने के बाद ही अधिग्रहण किया जाए। वहीं नव्य अयोध्या को आकार देने के लिए योजना के पहले चरण के विकास को लेकर कार्यालय में निविदा खोली गई। तकनीकी निविदा में तीन फर्मों को पात्र पाया गया है।
आवास विकास परिषद की ओर से नगर नियोजन की धारा-30 के तहत अधिग्रहण के दायरे में आ रहे किसानों की आपत्तियों की सुनवाई के लिए मंगलवार को कुल 132 किसानों को सर्किट हाउस बुलाया गया था। सुनवाई में पहुंचे क्षेत्र के 49 किसानों ने अपनी बात रखी। मूलरूप से किसानों की मांग थी कि संबंधित क्षेत्र में वर्ष 2013 के बाद से जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया जबकि बाजार दर कई गुना बढ़ गई है, जिसके चलते भूमि का वाजिब मुआवजा नहीं मिल पा रहा।
साथ ही क्षेत्र में सर्वे बंदोबस्त पूरा होने के बाद ही अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए। साढ़े तीन घंटे चली सुनवाई में अपर आयुक्त के अलावा परिषद के अधीक्षण अभियंता, मुख्य वास्तु नियोजक, गोरखपुर के नगर नियोजक, अपर आयुक्त भूमि आदि मौजूद रहे।
परिषद के अपर आयुक्त व सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि धारा-30 के तहत 257 एकड़ भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की आपत्तियों की सुनवाई की गई है। सर्वे बंदोबस्त को लेकर मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। किसान सर्किल रेट बढ़ाने, आबादी में बने मकानों को न गिराने आदि की मांग कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के होटल व्यवसाई भी अपनी जमीन परिषद को नहीं देना चाहते हैं।
उधर नव्य अयोध्या को आकार देने के लिए जनवरी माह में प्रथम चरण के विकास के लिए जारी 108 करोड़ रुपये की निविदा आज परिषद कार्यालय में खोली गई। प्रथम चरण में तकनीकी निविदा खोली गई है, जिसमें तीन दावेदार पात्र मिले हैं। खंड एक के अधिशाषी अभियंता ओपी पांडेय ने बताया कि तकनीकी निविदा खोली गई है, जल्द ही आर्थिक निविदा भी खोल दी जाएगी।
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