उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के छह वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया। सरकार का दावा है कि इन वर्षों में बिना किसी भेदभाव के सबका विकास किया गया। गरीबों के लिए योजनाओं पर काम किया गया और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। योगी सरकार के कार्यों व बदलावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन छह वर्षों में प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा में बदलाव आया है। 

पहले प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मजबूत पुलिस व्यवस्था के चलते प्रदेश में निवेश के अनूकूल माहौल बना। यानि सरकार ने प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की ओर रास्ता बना दिया। फरवरी में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में  प्रदेश को पहली बार 33 लाख 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। अच्छी बात हैं निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए मिले। बेशक सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। परंतु सरकार के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। 

उप्र देश का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। हर वर्ष लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में है। वर्तमान में युवाओं के आगे रोजगार का संकट है। सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इन छह वर्षों में कोई भी बड़ी भर्ती नहीं की गई है। पहले की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। 

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 17.07 करोड़ पहुंच गई है। यह समस्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इसके अलावा सरकार के सामने किसानों की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुईं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने का वादा किया था। लेकिन अभी समस्या का निदान नहीं हो पाया  है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना होगा।

बीते दिनों हुई बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान का सामना पड़ा। सरकार ने समस्या को समझते हुए तुरंत आकलन कर मुआवजा देने की बात की है। किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले इसके लिए सरकार को योजना बनाकर तेजी से काम करना होगा।