बरेली: तीन तहसीलों का सीमा विवाद पहुंचा वित्तमंत्री के दरबार, जांच के आदेश

बरेली,अमृत विचार। तीन तहसील (बरेली, फरीदपुर और दातागंज) के सीमा विवाद की सियासत फिर गरमा गई है। इस बार फरीदपुर तहसील के मानपुर त्रिलोक व शिवराजपुर गांव के ग्रामीणों ने सीमा विवाद का मामला राज्य के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना के समक्ष उठाया है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विवाद निपटाने के लिए गठित टीम नेताओं और भूमाफिया के दबाव में आकर काम कर रही है। मिलीभगत करके टीम फरीदपुर क्षेत्र की करीब 80 हेक्टेयर भूमि को दातागंज को देने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। यह भी कहा कि न्याय नहीं मिला तो वे अप्रिय कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए वित्तमंत्री ने मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद को प्रकरण की निष्पक्ष जांच करके न्यायहित में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

वित्तमंत्री की चिट्ठी आने के बाद मंडलायुक्त ने भी प्रकरण में रूचि दिखाते हुए जिलाधिकारी बरेली को अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने डीएम को भेजी चिट्ठी में कहा है कि ग्रामीणों ने गठित टीम पर स्थानीय दबाव, भू-माफिया के सरंक्षण में सीमांकन के नाम पर कृषकों का उत्पीड़न करने, गंगा की धारा मोड़ने, पेड़ों का अवैध कटान कराने आदि के विषय में अवगत कराया है। प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए जांच करा लें। ताकि वित्तमंत्री को सही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

सीमा विवाद को लेकर गरज चुकी हैं बंदूकें
फरीदपुर और दातागंज की तहसील क्षेत्र में कटरी का काफी हिस्सा लगता है। गंगा नदी किनारे हजारों हेक्टेयर ऐसी भूमि है, जिस पर खेती करने को लेकर कई गुटों में वर्चस्व का अक्सर टकराव रहता है। पूर्व में भी कई गुटों में बंदूकें गरज चुकी हैं। कोरोना काल से पहले भी मामला तेजी से उछला था। बदायूं प्रशासन पर बाढ़ नियंत्रण के नाम पर गंगा नदी की धारा फरीदुपर क्षेत्र की ओर मोड़ने का आरोप लगा था। तब मंडलायुक्त ने हस्तक्षेप करते हुए जांच समिति गठित कराई थी।

कई नक्शे बने, विवाद फिर भी नहीं सुलझा
फरीदपुर तहसील के मानपुर त्रिलोक व शिवराजपुर गांव के ग्रामीणों ने वित्तमंत्री के साथ मंडलायुक्त से की शिकायत में यह भी अवगत कराया कि उनके गांवों के कई नक्शे बन चुके हैं। उनमें से कौन सा नक्शा माप का आधार बनाया जाए, यह तय करने के लिए पूर्व के नियम ऐलू वियन व डेलू वियन (धार धुरा) को पूरी तरह से नजर अंदाज करने का आरोप लगाया। सीमांकन से प्रभावित किसानों ने एकपक्षीय कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा है कि न्याय नहीं मिला तो अप्रिय कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे।