मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन-1100 में जुड़ेगी वाट्सएप चैटबॉट सुविधाः सीएम सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे नागरिकों को उनकी शिकायतों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने, कॉलबैक का अनुरोध करने और नई शिकायतें दर्ज करने की और बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा, व्हाट्सएप चैटबॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों की शिकायतों के त्वरित निपटारे व और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने कामकाज में वृहद स्तर पर प्रौद्योगिकी को शामिल करने की योजना बना रही है। 

उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैटबॉट का विकास पहले ही शुरू किया जा चुका है, और इस नई सुविधा से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 की दक्षता और पहुंच में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करना और अपनी शिकायतों का समाधान और आसान हो जाएगा। वहीं राज्य सरकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों की हेल्पलाइन सेवाओं को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ने की दिशा में भी कार्य कर रही है। यह कदम नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा और उनके मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा। 

इसके अलावा, हेल्पलाइन का उपयोग बेसहारा मवेशियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। इसके लिए आईटी विभाग ने एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की है। इससे उपयोगकर्ता बेसहारा मवेशियों की तस्वीरें लेने और उनके स्थान इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसमें प्राप्त जानकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी, जो इसका उपयोग इन पशुओं को चिन्हित करने और उचित कार्रवाई के लिए कर सकते हैं। इस एप्लिकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग, जियो-टैगिंग और पुश नोटिफिकेशन जैसी विशेषताएं शामिल होंगी। इससे अधिकारी के स्तर पर शीघ्र कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी। सुक्खू ने कहा कि यह पहल राज्य के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में सुधार और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 

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