काशीपुर: सर्विस ट्रिब्युनल में रिक्त पड़े हैं न्यायाधीशों के पद

काशीपुर, अमृत विचार। सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का फैसला करने वाले प्रदेश के लोक सेवा अधिकरण (सर्विस ट्रिब्युनल) में न्यायाधीशों के दो पद योग्य उम्मीदवारों के आवेदन के इंतजार में वर्षों से रिक्त पड़े हैं। उत्तराखंड में इन न्यायिक अधिकारियों के पदों पर बिना किसी आवेदन आमंत्रण के सीधे शासन को आवेदन प्रेषित करने पर ही नियुक्तियां होती रही हैं। इनमें से नियुक्त 4 अधिकारी तो पूर्व में नियुक्ति की कार्यवाही करने वाले शासन के न्याय विभाग के प्रमुख रह चुके हैं।

काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के न्याय विभाग तथा उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के लोक सूचना अधिकारियों से पदों पर नियुक्त रहे अधिकारियों तथा लोक सेवा अधिकरण के न्यायाधीशों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों) के रिक्त पदों संबंधी सूचना मांगी। नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य (प्रशा.) के एक-एक पद है जो कि रिक्त चल रहे हैं।

सदस्य (न्यायिक) का पद 6 अगस्त 2010 तथा सदस्य (प्रशा.) का पद एक अगस्त 2021 से रिक्त है। नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण में सदस्य (न्या/प्रशा) के पद पर नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं क्योंकि किसी भी योग्य अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन शासन में प्रेषित नहीं किया गया है।