Dehradun News: सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 24 घंटे दर्ज होंगी शिकायतें, माह में दो बार होगी समीक्षा

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Published By Shobhit Singh
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देहरादून, अमृत विचार। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर अब 24 घंटे मदद लेने के साथ शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नये प्रारूप की शुरुआत की। सीएम हेल्पलाइन 1905 के नये वर्जन में 1905 डायल करने के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल एप एवं ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की सुविधा भी दी गई है। 

सीएम हेल्पलाइन 1905 की माह में दो बार की जाये समीक्षा

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1905 की विभागों द्वारा माह में दो बार समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। 

आमजन को मिले हेल्पलाइन का लाभ, गुड गवर्नेंस हमारा उत्तरदायित्व

यह सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए बनाई गई इस हेल्पलाइन का लाभ आमजन को मिले। गुड गवर्नेंस हमारा उत्तरदायित्व है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि का जो सरकार का उद्देश्य है, उसमें सीएम हेल्पलाइन 1905 महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

मानक स्तर पर ही हो जाए समाधान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का जिस स्तर पर समाधान होना है, उस स्तर पर ही समाधान हो जाए। तहसील स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, वे अनावश्यक जिलाधिकारी तक न आएं और जिन समस्याओं का समाधान जनपद स्तर पर, वो शासन स्तर तक न आएं। जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान होना है, यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 को और सशक्त बनाया जाए। 

तहसील जन समर्पण दिवस का भी करें आयोजन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तहसील दिवसों का नियमित आयोजन करने के निर्देश देते कहा कि जनपद स्तर पर भी जिलाधिकारी प्रतिमाह जन सुनवाई करें। यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को तहसील जन समर्पण दिवस का आयोजन किया जाए एवं चौथे मंगलवार को जनपद में जिलाधिकारी जन समर्पण दिवस लगाकर जन समस्याओं का समाधान करें। सभी जन समस्याओं एवं जन शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाए। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान तहसील एवं जनपद स्तर पर नहीं हो पायेगा, उन समस्याओं को ही मुख्यमंत्री कार्यालय को संदर्भित किया जायेगा। बैठक में शासन और पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे।

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