बरेली, अमृत विचार। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भी नवनिर्वाचित मेयर डाॅ. उमेश गौतम, सपा समर्थित प्रत्याशी रहे डाॅ. आईएस तोमर समेत 11 मेयर पदों के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के 1468 प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। सभी प्रत्याशी रिटर्निंग अफसरों के निर्देशों को दरकिनार कर चुनाव में खर्च की गई रकम को बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं।
चुनावी व्यय से संबंधित अभिलेखों की जांच नहीं कराने पर प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा टीम/मुख्य कोषाधिकारी पारस नाथ गुप्ता ने सख्ती दिखाई है। मंगलवार को उन्होंने सभी रिटर्निंग अफसरों को चिट्ठी जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर से व्यय का हिसाब नहीं बताने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी करें। उसमें कहें कि अंतिम रूप से समस्त अभिलेखों की जांच 6, 7 और 8 जून को कोषागार में उपस्थित होकर करा लें। व्यय की जांच नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जमानत राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा टीम ने मेयर और पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद व नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद पदों के समस्त रिटर्निंग अधिकारी और सहायक अधिकारियों को अलग-अलग चिट्ठियां जारी की हैं, जिसमें प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा टीम ने बताया है कि मेयर पद पर 13 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें मेयर पद के प्रत्याशी केबी त्रिपाठी और रईस मियां के साथ ही पार्षद पद के 519 में से 207 प्रत्याशियों ने अपने खर्चे की जांच कराई है।
11 मेयर प्रत्याशी और 312 पार्षद प्रत्याशी समस्त अभिलेखों की जांच कराने नहीं आए हैं। चार नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 43 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें से 37 अध्यक्ष प्रत्याशी और 490 में से 129 सभासद प्रत्याशियों ने ही खर्चे की जांच कराई। जबकि छह अध्यक्ष प्रत्याशी और 361 सभासद पद के प्रत्याशियों ने ब्योरा नहीं दिया है। 15 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 203 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें से 93 अध्यक्ष और 1007 सभासद प्रत्याशियों में से 339 प्रत्याशियों ने ही खर्चे की जांच कराई है। जबकि अध्यक्ष पद के 110 और सभासद पद के 668 प्रत्याशियों ने व्यय का हिसाब नहीं दिया है।
इस हिसाब से जमानत राशि जब्त होगी, इतने खर्च का देना है ब्योरा
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