ई-विधान कार्यशाला संपन्न, मध्यप्रदेश विधानसभा तकनीक के उपयोग में अग्रणी 

भोपाल। केंद्रीय संसदीय मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लिकेशन कार्यशाला में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह को मंत्रालय की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कार्यशाला में मेघवाल ने उपस्थित राज्य विधान मण्डल प्रमुख सचिव/सचिवों से कहा कि राष्ट्रीय ई-विधान (नेवा) परियोजना का कार्यान्वयन राज्यों की विधायिका में शीघ्र किया जाना चाहिए।

इसके लिए संसदीय मंत्रालय द्वारा हर सहयोग दिया जायेगा। राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव सिंह द्वारा उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्यों से प्रश्न, ध्यानाकर्षण, आवेदन व अन्य जनहित संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन प्राप्त कर शासन के विभागों से ऑनलाइन ही जनकारियाँ लेने तथा कार्यवाहियों के कंप्यूटरीकरण आदि में अग्रणी रही है।

उन्होंने बताया कि नेवा परियोजना प्रस्ताव अध्यक्ष गिरीश गौतम के अनुमोदन से शासन के विचाराधीन है। इसके प्राप्त होते ही भारत सरकार संसदीय मंत्रालय के साथ अनुबंध कर कार्यान्वयन हेतु तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस अवसर पर संसदीय मंत्रालय के सचिव, अधिकारी, एनआईसी पदाधिकारी तथा विभिन्न राज्यों के विधानसभा व विधान परिषदों के सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

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