हल्द्वानी: अब स्कूल नहीं कर सकेंगे एमडीएम की मनमर्जी खरीदारी 

हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मिड-डे-मील योजना के क्रियान्वयन में बदलाव होने जा रहा है। स्कूल प्रशासन अब मध्याह्न भोजन सामग्री की खरीद किसी भी दुकान से अपनी मर्जी से कर सकेंगे। जीएसटी पंजीकृत दुकानों से ही सामग्री खरीदनी होगी।

जिले में 944 प्राथमिक और 448 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें मध्याह्न भोजन दिया जाता है। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिन में एक बार भोजन मिलता है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 5 रुपये 45 पैसा और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 8 रुपये 70 पैसा निर्धारित है।

चावल स्कूलों को शासन स्तर से सीधे प्राप्त होता है। जबिक सब्जी, दाल, मसाला, तेल, ईंधन आदि की खरीदारी करनी पड़ती है। पूर्व में विद्यालय प्रशासन किसी भी दुकान से उक्त सामाग्री की खरीदारी करते थे। चेक या सीधे तौर पर राशि भुगतान कर दी जाती थी। इसमें कई बार गड़बड़ी की भी आशंका बनी रहती थी। मगर अब स्कूल प्रशासन मीड डे मील के लिए आवश्यक सामाग्री की खरीदारी उन्हीं दुकानों से करेंगे, जो जीएसटी पंजीकृत हैं।

सामान का बिल और दुकानदार का खाता नंबर स्कूल प्रशासन चयनित बैंक को मेल करेगा। यहां से बिल का भुगतान सीधे दुकानदार के खाते में होगा। स्कूल प्रशासन अब अपने स्तर से किसी प्रकार का भुगतान नहीं कर पाएगा। पेमेंट प्रक्रिया में बदलाव से गड़बड़ी में लगाम लगने की संभावना है।

स्कूलों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

मिड-डे-मील की पेमेंट राशि में बदलाव से स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उन्हें हर सामान की खरीदारी के लिए दुकानों का चयन करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए यह प्रक्रिया जटिल साबित हो सकती है। क्योंकि इन स्कूलों के आसपास दुकानों का अभाव रहता है और हर दुकानदार जीएसटी बिल भी नहीं दे पाता है। 

कैनरा बैंक के साथ करार 

मध्यान्ह भोजन की सामाग्री के बिल भुगतान के लिए सरकार ने कैनरा बैंक से करार किया है। स्कूल प्रशासन जो भी सामान खरीदेगा, उसका बिल बनाकर बैंक को भेजेगा। बैंके के माध्यम से दुकानदार को पेमेंट की जाएगी। कैनरा बैंक की कई जगह पर शाखाएं नहीं हैं। ऐसे में बिल भुगतान की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। 

मध्यान्ह भोजन के लिए आवश्यक सामाग्री का भुगतान अब दुकानदार को सीधे बैंक से करने की तैयारी है। शाशन स्तर से इसमें कार्यवाही चल रही है। कैनरा बैंक के साथ इसके लिए करार हुआ है। जल्द ही पेमेंट प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। 
-बीडी कांडपाल, जिला प्रभारी एमडीएम