हल्द्वानी: जमरानी बांध : 6 गांवों की 53 शिकायतों पर रविवार को फिर होगी सुनवाई

 हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 45 के संबंध में बैठक हुई। 
डीएम ने कहा कि जो 53 जन शिकायतें व आपत्ति निस्तारित होने से रह गई हैं उन सभी 53 का एडीएम पिंचाराम चौहान रविवार को दोबारा परीक्षण करेंगे। इन शिकायतों का फिर से परीक्षण इसलिए कराया जा रहा हैं ताकि कोई भी पात्र लाभ से वंचित न रहे। यदि किसी कारणवश कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे भी दूर किया जा सके। 

एडीएम चौहान ने कहा कि  इन शिकायतों के परीक्षण में देखा जाएगा कि कोई भी पात्र छूट नहीं गया हो। कोई परिवार ऐसा तो नहीं है जो गांव में ही निवास करता रहा हो किंतु सर्वे के दौरान इलाज व अस्थाई तौर पर गांव से बाहर होने के कारण पात्रता में शामिल नहीं हो पाया हो। वर्तमान पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही परीक्षण किया जाएगा। 

जमरानी बांध परियोजना से तिलवाड़ी, मुरकुरिया, उड़वा, गनरार, पस्तोला, पनियबोर कुल 6 प्रभावित गांवों की 130 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कुल मिली शिकायतों में 77 का निस्तारण हो गया और 53 ही शेष है। इसके बाद पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को मंडलायुक्त को भेजी जाएगी। इस दौरान विधायक रामसिंह कैड़ा, उप महाप्रबंधक बीबी पांडेय, ललित कुमार, परियोजना प्रबंधक हिमांशु पंत, चिराग सिंह बोरा, खष्टी देवी, मुन्नी देवी, मयंक बोरा, भगवान सिंह, अनिल आर्य आदि मौजूद रहे। 

       
बहुद्देश्यीय भवन के संचालन के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
हल्द्वानी, अमृत विचार : डीएम वंदना ने शुक्रवार को एशियन विकास बैंक की सहायतित हल्द्वानी परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन ( प्रशासनिक भवन एवम बस अड्डा) की व्यापक  गतिशीलता योजना और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा की। 

डीएम ने कहा कि प्रस्तावित भवन के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसमें उन सभी विभागों के अधिकारी सदस्य रहेंगे जिनके कार्यालय या विभागीय संपत्तियां उक्त बहुद्देशीय भवन में स्थित होंगी। उसी के अनुसार भवन के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी विभागवार तय की जाएगी।  कॉमन स्पेस वाली सुविधाओं में मुख्य तौर पर  इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रैफिक पुलिस, पार्किंग व कैंटीन को राजस्व विभाग संचालित करेगा। उ

न्होंने कहा कि व्यापक गतिशीलता प्लान आगामी 20 साल के लिए बनाया जा रहा है। प्रस्तावित प्रशासनिक भवन में लगभग 15 विभागों को नए भवनों की सुविधा मिलेगी जिससे बेहतर व सुगमता से जन कार्यों को गति मिलेगी।  बैठक में अर्बन एक्सपर्ट दीपांकर दत्ता, डिप्टी टीम लीडर नासिर खान, प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप सिंह, अर्बन ट्रांसपोर्ट  एक्सपर्ट अभिनय प्रसाद, लोनिवि ईई अशोक कुमार चौधरी मौजूद रहे।