बरेली: शासन के बार-बार निर्देशों के बाद भी अटका रेडिशन का विस्तारीकरण

बरेली, अमृत विचार। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करोड़ों के निवेश के सहमति पत्र भरने के बावजूद कई उद्यमियों के प्रोजेक्ट की फाइल जमीन न मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इनमें होटल रेडिशन ब्लू के विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसकी वजह से नौ महीने से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ है।

होटल रेडिशन ब्लू के संबंध में शासन से कई बार आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजे जा चुके हैं। हाल ही में 17 नवंबर को विशेष सचिव अनिल कुमार की ओर से आयुक्त को पत्र भेजा गया था जिसमें भूमि के विनिमय के संबंध में प्रथमदृष्टया कोई आपत्ति प्रतीत न होने की बात कहते हुए आरएमएस होटल एंड रिसार्ट्स इंडिया के एमडी के पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद इस मामले में आगे कुछ नहीं हो पाया है।

दरअसल, होटल के नजदीक मुड़िया अहमदनगर क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन है। होटल के विस्तारीकरण के लिए इसके अधिग्रहण का प्रस्ताव है लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रशासन ने भूमि विनिमय की फाइल आगे नहीं बढ़ाई है। शासन के कई पत्र आने के बाद भी यह मामला अटका हुआ है।

एमडी मेहताब सिद्दीकी के अनुसार होटल के विस्तारीकरण से सौ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन विभाग, जिला उद्योग विभाग के अधिकारी भी जमीन दिलाने के लिए जिलाधिकारी काे पत्र लिख चुके हैं। निबंधन शुल्क विभाग भी जमीन खरीद के लिए शत-प्रतिशत स्टांप शुल्क माफ करने को पत्र जारी कर चुका है।

होटल प्रबंधन मंदिर के जीर्णोद्धार और कम्युनिटी सेंटर बनाने को भी तैयार
होटल के नजदीक जो ग्राम समाज की भूमि है, जिला प्रशासन से उसी की मांग की गई है। होटल प्रबंधन ने जिला प्रशासन के सामने यह प्रस्ताव भी रखा है कि जमीन के पास बने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के साथ एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा ताकि गांव के लोग उसमें अपने कार्यक्रम कर सकें। इस प्राेजेक्ट पर होटल प्रबंधन करीब 40 लाख खर्च करने के लिए तैयार है।

कई और उद्योगों के लिए भी नहीं मिली भूमि
कई और उद्योगों को जमीन नहीं मिल पा रही है। पंद्रह सौ करोड़ का निवेश करने वाले मैक्स विलिस ग्रुप के अजय शर्मा को इकाई लगाने, 250 करोड़ का निवेश करने वाले रिजेंसी हॉस्पिटल के अतुल कपूर, 220 करोड़ का निवेश करने वाले वाडीलाल के सुधीर एम व्यास, 135 करोड़ के निवेश करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के आरके यादव और राजेश मोहन समेत कई उद्यमी हैं जिन्हें पिछले महीने तक भूमि नहीं मिली थी।

इनके मामले मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की उद्योग बंधु की बैठकों में भी उठ चुके हैं। इन्हें भूमि उपलब्ध कराने के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए थे।

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