मुरादाबाद : प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने आवेदकों के सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों को चेताया

मुरादाबाद , अमृत विचार। दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि अब सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपये कर दी है। उन्होंने विभागीय योजनाओं में आवेदकों का सही ढंग से सत्यापन न करने पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं में लापरवाही नहीं होनी चाहिए अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें।

• दिव्यांगों को सरकारी की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं में अधिकारी न बरतें लापरवाही
• दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा
• जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए खोले जाएं केयर सेंटर, राज्य सरकार देगी 5 लाख रुपये
• पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़कर हुई 2100 करोड़ रुपये

प्रमुख सचिव रविवार को सर्किट हाउस सभागार में विभागीय योजनाओं की प्रगति की मंडलीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जनपद में सभी दिव्यांगों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) के साथ पेंशन देने का निर्देश दिया। कहा, पूरे वर्ष दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित कराएं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जारी होने से पहले योजनाओं का लाभ लोगों को सुनिश्चित कराएं। प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपये कर दी है। पहले यह धनराशि 1700 करोड़ रुपये थी। अनुपूरक बजट में इसके अलावा 320 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना उन जिलों में बंद कर दी गई है जहां 40 प्रतिशत से ऊपर के दिव्यांगों की संख्या 80 प्रतिशत नहीं है। इस मानक पर मुरादाबाद मंडल के पांचों जिले नहीं हैं। उप निदेशक एमपी सिंह ने योजनाओं में आवेदन करने वालों के प्रपत्रों के सत्यापन की जानकारी दी। इस पर उन्होंने सत्यापन सही से न कराने पर नाराजगी जताई।

मुरादाबाद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विजय कुमार यादव ने बताया कि आवेदन करने वाले 55 आवेदकों को ट्राइसाइकिल वितरित की जा चुकी है। कहा, दिव्यांगजन द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए। जिससे वह प्रोत्साहित हो सकें। बैठक में संगीता सिंह उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर जीशान मलिक, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बिजनौर अजय कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरोहा आशीष कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संभल चन्द्रभूषण उपस्थित थे।

दिव्यांगों के लिए खुलेंगे समेकित विद्यालय, छोटे बच्चों के लिए केयर सेंटर
प्रमुख सचिव ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए जल्द ही सरकार ममता संकेत और समेकित विद्यालयों का निर्माण कराएगी। सभी पेंशनधारकों का आयुष्मान कार्ड अधिकारी बनवाएं। दिव्यांगों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कराने का निर्देश दिया। बताया कि निजी संस्था छोटे दिव्यांग बच्चों के लिए केयर सेंटर खोलें। इसमें सरकार की ओर से जिला स्तर पर 5 लाख, मंडल स्तर पर 10 लाख और राज्य स्तर पर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2016 की योजना के अनुसार दिव्यांग जन हितैषी भवन और विशेष विद्यालयों का निर्माण मंडलायुक्त व जिलाधिकारी स्तर से होगा।

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