लखनऊ, अमृत विचार। अवैध निर्माण व प्लाटिंग पर अंकुश लगाने के लिए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी खुद फील्ड पर उतरेंगे। नए अवैध निर्माण, प्लॉटिंग, रो-हाउस, कॉम्प्लेक्स व बहुमंजिला इमारतों की जांच करके लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं व कर्मचारियों की रिपोर्ट देंगे। एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है।

उन्होंने बताया कि बिना मानक व मानचित्र स्वीकृत कराए हो रहे निर्माण के विरुद्ध सूचना एवं शिकायत मिल रही है। इसलिए प्रवर्तन जोन द्वारा अवैध निर्माण व प्लाॅटिंग के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। सचिव विवेक श्रीवास्तव को जोन एक, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा को जोन 4 एवं 5, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह को जोन 2 एवं जोन-3 और मुख्य नगर नियोजक केके गौतम को जोन 6 एवं 7 के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

सील किए गए निर्माण की देखेंगे स्थिति

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि संबंधित अधिकारी अवैध प्लाॅटिंग, रो-हाउस, व्यावसायिक निर्माण, अवैध बेसमेंट तथा आवासीय भू-उपयोग में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक निर्माणों का निरीक्षण करेंगे। जोनल अधिकारियों द्वारा जिन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की गयी है, जांचकर्ता अधिकारी उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट स्थल की फोटोग्राफ के साथ देंगे। 

निरीक्षण में जिन जगहों पर यह पाया जाएगा कि प्रवर्तन जोन के फील्ड स्टाफ ने अवैध निर्माण पर कार्यवाही में शिथिलता बरती है, उनके खिलाफ जांचकर्ता अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संस्तुति करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को एक अप्रैल तक उन्हें रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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