बदायूं, अमृत विचार: जिले के 15 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विकास कार्य के लिए मिली धनराशि खर्च को खर्च किया गया है। जिसका ऑडिट  लेखा टीम द्वारा किया जा रहा है।  यह कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। अभी भी  430 ग्राम पंचायतों का ऑडिट शेष है। जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश जिला लेखा परीक्षाधिकारी को दिए हैं।

ग्राम पंचायतों को विकास कार्य कराने के लिए राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त से बजट जारी किया है। विकास कार्य में खर्च की गई धनराशि का हिसाब किताब ग्राम पंचायतों को 31 मार्च तक देना होता है। यह कार्य जिला लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा ऑनलाइन करना होता है। 

गुजरे वित्तीय  वर्ष का  लेखा जोखा ऑडिट टीम को दिखाने के बाद ही नए वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों को राज्य और केंद्र  सरकार द्वारा भेजा जाता है। साथ ही  लेखा विभाग द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की समीक्षा शासन स्तर पर भी होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च की धनराशि का ऑडिट  लेखा विभाग की टीम कर रही है। 

अभी तक टीम द्वारा 1037 में से 607 ग्राम  पंचायतों का ही ऑडिट पूरा किया गया है। अभी 430 ग्राम पंचायतों का ऑडिट कार्य  लेखा परीक्षाधिकारी विभाग द्वारा नहीं किया गया है। शासन स्तर पर हुई समीक्षा  में ऑडिट की प्रगति रिपोर्ट अच्छी नहीं रही। जिस पर गंभीर रुख अपनाते हुए डीएम ने नाराजगी जताते हुए जिला  लेखा परीक्षाधिकारी को जल्द से जल्द ऑडिट का कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं।

ग्राम पंचायतों को मिला था करीब 114 करोड़ का बजट
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले की 1037 ग्राम पंचायतों को विकास कार्य कराने के लिए 114 करोड़ से अधिक का बजट मिला था। इनमें से लगभग 60 से अधिक केंद्रीय वित्त और 54 करोड़ से अधिक राज्य वित्त आयोग द्वारा धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में भेजी गई थी। केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि चार बार और राज्य वित्त आयोग की धनराशि हर माह ग्राम पंचायतों के खातों में सरकार द्वारा भेजी गई थी। जिसका हिसाब किताब  लेखा टीम द्वारा ग्राम प्रधान और सचिवों से लिया जा रहा है। 

वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर्च की गई धनराशि का ऑडिट चल रहा है। लेखा टीम ऑनलाइन ऑडिट कर रही है। शासन स्तर से की गई समीक्षा में मात्र 58 फीसद ही काम पूरा मिला। जिस पर डीएम की ओर से ऑडिट टीम को काम जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। ऑडिट का कार्य पूर्ण होने के बाद ही ग्राम  पंचायतों को विकास कार्य कराने के लिए सरकार से बजट मिल पाएगा---श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ।

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