अप्रैल से शुरु आर्थिक गणना, बनेंगी योजनाएं और नीतियां, 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के क्रियान्वयन पर बैठक
लखनऊ, अमृत विचार: देशव्यापी 8वीं आर्थिक गणना अप्रैल शुरु होकर अक्टूबर माह तक चलाये जाने की तैयारी है। इस दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। आर्थिक आधार पर की जाने वाली यह जनगणना सरकारी योजनाओं को बनाने में उपयोगी होगी। इसमें राज्य के सभी उद्यमों की स्थिति, संकार्य की प्रकृति, रोजगार आदि से सम्बन्धित आधारभूत एवं प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध होंगे। इससे नई योजनाओं और नीतियों को बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकेगा। गणना कार्य में राज्य नोडल विभाग नियोजन होगा।
उत्तर प्रदेश में होने वाली इस गणना को लेकर सोमवार को लोकभवन में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलएससी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि आर्थिक गणना के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जायें। जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण फरवरी तक और उपजिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, एन्यूमरेटर एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण मार्च तक पूरा करा लिया जाये।
उन्होंने कहा कि गणना को निर्धारित समयावधि में पूरी कराने के लिये सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा परस्पर सहयोग व समन्वय सुनिश्चित किया जाये। मण्डल एवं जनपद पर सभी सम्बन्धित विभागों के परस्पर सामंजस्य एवं समन्वय के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय समन्वय समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक समय से करके जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करा ली जायें।
बैठक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ. केवी राजू, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के. रविन्द्र नायक सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि मौजूद रहे।
