मुरादाबाद : वित्तमंत्री के पिटारे पर टिकी नजर, बढ़े आयकर में छूट का दायरा...जानिए किसने क्या कहा?

मुरादाबाद, अमृत विचार। एक फरवरी को केंद्रीय बजट को लेकर सबकी नजरें वित्तमंत्री के पिटारे पर टिकी है। वेतनभोगी वर्ग वित्तमंत्री से आस लगाए है कि आयकर में छूट का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक की आमदनी करमुक्त किया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजना को हर हाल में सरकार लागू करे। जो कि न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी लाभप्रद है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार किसी चक्कर में न उलझाए बल्कि आयकर में सीधे राहत दे। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। इस पर निश्चित रूप से सरकार अमल करे। वहीं बढ़ती महंगाई को नियंत्रण में रखने और आयकर छूट का दायरा बढ़ाने की आस वित्तमंत्री से हर वर्ग की है।

• सरकारी कर्मचारियों को वित्तमंत्री से आयकर छूट का दायरा बढ़ाने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की है आस
• केंद्रीय बजट में सुविधाभोगी वर्ग को सरकार से टैक्स में छूट की उम्मीद है, 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर न लगे टैक्स
• कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि चक्कर में न उलझाए सरकार, सीधे दे राहत, हर वर्ग को आयकर में छूट से राहत मिलने की है उम्मीद

यह है वित्तमंत्री से आस
आम बजट 2025 से कर्मचारियों को उम्मीद है कि केन्द्र सरकार टैक्स स्लैब को 10 लाख तक लेकर आए। जिसके कर्मचारियों के साथ ही मध्यम वर्ग को भी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा हम चाहते हैं कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर सैलरी स्ट्रक्चर के सम्बन्ध भी स्थिति स्पष्ट करते हुए घोषणा करे।-राहुल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, महानगर

बजट में इनकम टैक्स में 10 लाख तक छूट दी जाए। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू की जाए। ठेकेदारी प्रथा और संविदा की जगह स्थाई रोजगार सृजन की घोषणा होनी चाहिए। अन्य योजनाओं की तरह सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य का अधिकार भी मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले। फार्मेसी क्षेत्र में अपर संभावनाएं हैं, तकनीकी रूप से श्रेष्ठ मानव संसाधन '' फार्मेसिस्ट'' उपलब्ध हैं । देश में ड्रग रिसर्च, निर्माण, औषधि व्यापार , चिकित्सालयों में फार्मेसिस्ट की अनिवार्यता के साथ चिकित्सालयों में फार्माकोविजिलेंस की घोषणा की जानी चाहिए।-हेमन्त चौधरी, जिलामंत्री, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन व जिला महामंत्री अटेवा मुरादाबाद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आम बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का ऐलान होने की उम्मीद है। यह नया कानून आयकर अधिनियम,1961 की जगह ले सकता है। डीटीसी लाने का मकसद प्रावधानों को सरल बनाना, अप्रासंगिक धाराओं को हटाना और भाषा को आम लोगों के लिए अधिक समझने योग्य बनाना है। नये डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने का मकसद कानूनी विवादों को कम करना है। नये डायरेक्ट टैक्स कोड से करदाताओं को आसानी होगी तथा करदाताओं के लिए कानूनी प्रक्रिया पहले से आसान होने की उम्मीद है।-गौरव गुप्ता, एडवोकेट जीएसटी एंड इनकम टैक्स

केंद्रीय बजट में आयकर छूट का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की आस सभी को है। 10 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। यह हर वर्ग के कर्मचारी के लिए हितकर है। महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। जिससे मध्यम व गरीब वर्ग अपनी जिंदगी सकून से गुजार सके।-श्रीकांत यादव, कर्मचारी नेता

वित्तमंत्री को सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। आयकर का दायरा बजट में बढ़े, जिससे महंगाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिल सके। पुरानी पेंशन योजना की बहाली होनी चाहिए। यह कर्मचारियों-अधिकारियों सभी के लिए हितकर है।-इंजीनियर विशाल आजाद, जिला उपाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कर्मचारी संयुक्त परिषद

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