Ayodhya, News : पूरे जिले में चिह्नित की गईं 2116 वक्फ सम्पत्तियां

Ayodhya, Amrit Vichar : जिले में वक्फ सम्पत्तियों को चिह्नित करने का काम पूरा हो गया और रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दी गई है। पूरे जिले में करीब 2116 वक्फ सम्पत्ति चिह्नित की गई है। जिसमें सर्वाधिक वक्फ सम्पत्तियां सदर तहसील में 1370 पाई गई है। 

इस तरह से सरकारी जमीन में वक्फ संपत्तियां होने से अयोध्या प्रदेश के उन टॉप फाइव शहरों में शामिल हो गया जिनमें सर्वाधिक सरकारी भूमि पर है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के लिए प्रदेश के सभी जनपदों से आंकड़ों को जुटाए जाने पर प्रदेश में टॉप फाइव होने की तस्वीर जिले की सामने आई। करीब नौ सौ एकड़ सरकारी जमीन पर वक्फ संपत्तियां निकली हैं। वक्फ संपत्तियों का विवरण निदेशक अल्पसंख्यक को भेजा जा चुका है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित सिंह के अनुसार शासन के क्रम में विवरण मांगा गया था जिसे भेजा जा चुका है। ऐतिहासिक धरोहर व पुरातत्व संरक्षित बहू बेगम का मकबरा भी उसमें शामिल है, जिसके वक्फ का नाम व पंजीकरण संख्या -वक्फ बनी खानम मकबरा, 1359 फसली के अभिलेख में है। बताया गया कि नजूल के अभिलेख में फसली का उल्लेख नहीं होता, इसलिए वक्फ के बजाय उसकी संपत्तियों को सरकारी भूमि में शामिल किया गया है। यह मकबरा मोहर्रम की छठवीं तारीख के दिन एवं चेहल्लुम में एक दिन के लिए खुलता है। जिले में तहसीलवार जुटाये गए विवरण में 149.28 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वक्फ संपत्ति है, जो करीब नौ सौ एकड़ होगी। 
 
जिले में 2116 वक्फ सम्पत्तियों का यह है ब्यौरा 
सदर, सोहावल, बीकापुर, मिल्कीपुर व रुदौली तहसील मिलाकर वक्फ की कुल 2116 संपत्तियां हैं। सर्वाधिक वक्फ संपत्ति सदर तहसील में 1370, सोहावल में 233, बीकापुर में 305, मिल्कीपुर में 139 व रुदौली तहसील में 69 वक्फ के नाम है। हेक्टेयर के क्षेत्रफल के हिसाब से ये संपत्ति सदर तहसील में 63.038 हेक्टेयर, सोहावल में 25.44 हेक्टेयर, बीकापुर में 35.79 हेक्टेयर, मिल्कीपुर में 19.36 हेक्टेयर व रुदौली तहसील में 5.642 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

इनमें से एक का भी नामांतरण राजस्व अभिलेखों में नहीं मिलता। प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार सरकारी भूमि जो वक्फ सूची में शामिल हैं की संख्या अधिक होने के कारण गांव में चकबंदी के दौरान आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान व ईदगाह जो श्रेणी 6 (3) व 6 (2) आबादी में दर्ज वक्फ संपत्ति को भी सरकारी माना गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित सिंह के मुताबिक, जिले में वक्फ सम्पत्तियों को तय कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। यह रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के लिए तैयार की गई है। इसे लेकर शासन के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा की जा रही है। 

यह भी पढ़ें- Lucknow News : धर्मांतरण के आरोप में हंगामा व नारेबाजी, घर के अंदर चल रही थी बैठक