OTS योजना में 37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का पंजीकरण, 4000 करोड़ रुपये का मिला राजस्व

लखनऊ, अमृत विचार: सोमवार को शक्ति भवन में आयोजित बैठक में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा है कि एक दिसम्बर-25 से पूरे प्रदेश में शुरु की गई बिजली बिल राहत योजना को उपभोक्ताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब तक लगभग 37 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना में लाभ के लिए पंजीकरण कराया है, जिससे कारपोरेशन को लगभग 4000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होनें आगे कहा कि यह उपलब्धि सराहनीय है, लेकिन अभी और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरा चरण खत्म होने को है, इसलिए सभी कर्मचारी, अधिकारी वे अपने-अपने क्षेत्रों के बकायेदार उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, फोन कॉल के माध्यम से उन्हें योजना के लाभों की जानकारी दें।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि हर इलाकें में मुनादी कराई जाए, बकाया नोटिस दिए जाने के साथ पंपलेट और सूचना पर्चियों का वितरण किया जाए। इसके लिए माइक्रो प्लान बनाकर कार्मिकों और फिनटेक एजेंसियों को सक्रिय रूप से लगाया जाए। डॉ. गोयल ने आगे कहा कि बिजली चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को योजना के माध्यम से मुकदमे और एफआईआर के निस्तारण की सुविधा के बारे में बताया जाए, ताकि वे कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकें।

उन्होंने साफ किया कि विद्युत चोरी से जुड़े प्रत्येक उपभोक्ता से संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में बकायेदार उपभोक्ता हैं, वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। गांवों और क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएं, जहां अधिकारी अपने कार्मिकों के साथ जाकर पूरे गांव के बकायेदार उपभोक्ताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों के क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं होगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ओटीएस योजना में पूर्वांचल डिस्कॉम रहा अव्वल

कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने बताया कि ओटीएस योजना में पूर्वांचल डिस्कॉम का प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां 13,76,621 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और लगभग 1590 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

कार्मिकों के लिए शुरु की गई प्रोत्साहन योजना

योजना के अंतर्गत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों और कलेक्शन एजेंसियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना के खत्म होने के बाद डिस्कॉम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसमें निर्धारित मानकों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियंताओं, 20 उपखंड अधिकारियों और 30 अवर अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस अवसर पर डॉ. गोयल ने आरडीएसएस योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मॉडर्नाइजेशन और स्काडा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक को कारपोरेशन एमडी पंकज कुमार ने भी संबोधित किया।