Uttrakhand: मानव-वन्यजीव संघर्ष हुआ, हर स्तर पर तय होगी जिम्मेदारी
हल्द्वानी, अमृत विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में प्रशासन, पुलिस, वन, राजस्व अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष, आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियां, कानून व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, जमरानी बांध प्रोजेक्ट की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में सीएम धामी ने मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इन घटनाओं को रोके जाने के लिए स्थाई उपाय करने होंगे। लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें लकड़ी आदि लेने जंगल में न जाना पड़े इस तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। चेताया कि विभागीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने आधुनिक तकनीकी का लाभ उठाते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष का स्थाई समाधान ढूंढने और संवेदनशील स्थानों पर सोलर फेंसिंग, खाई खुदान के निर्देश दिए।
कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित मृतक व घायलों को नियमानुसार मुआवजा वितरित किया जा चुका है। पशु हानि के मामलों में भी प्रभावित पशुपालकों को भुगतान कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि नैनीताल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही वन क्षेत्रों से सटे गांवों में रहने वाले लोगों की जान-माल की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील क्षेत्रों रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी व नैनीताल में जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए सोलर फेंसिंग व अलर्ट सिस्टम लगाए जाएं।
वन विभाग व पुलिस की संयुक्त क्विक रिस्पॉन्स टीम 24x7 अलर्ट रहे। किसी भी घटना पर त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सड़क मार्गों को गड्ढा-मुक्त बनाने, ट्रैफिक व पार्किंग के लिए ठोस योजना लागू करने के साथ ही शटल सेवा व वैकल्पिक पार्किंग स्थल सक्रिय किए जाने को कहा।
उन्होंने ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग, नशाखोरी व ओवरचार्जिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रासीजन में लगातार चेकिंग अभियान चलाने, सभी पर्यटन क्षेत्रों में क्षेत्र में 24x7 निगरानी, प्रतिदिन मॉनिटरिंग और पर्यटकों या स्थानीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जाए। सीएम ने विद्युत व पेयजल विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विद्युत स्टेशनों में आवश्यक उपकरणों के साथ ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं।
साथ ही गर्मियों में पेयजल किल्लत से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए। सिंचाई विभाग के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में कराए जा रहे सुरक्षा कार्यों की भी समीक्षा की। साथ ही यूयूएसडीए को सभी काम समय से पूरा करने को कहा। अंत में सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी जिले की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, विधायक डॉ.मोहन सिंह बिष्ट, दायित्व धारी दीपक मेहरा, दिनेश आर्या, शंकर कोरंगा, डॉ.अनिल कपूर डब्बू, नवीन लाल वर्मा, ध्रुव रौतेला, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी, सीडीओ अरविन्द पांडेय रहे।
एक मई से जारी होंगे इनर लाइन परमिट, आयुक्त ने दी जानकारी
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आगामी यात्रा सीजन की तैयारी के संबंध में बताया की आगामी आदि कैलाश यात्रा के लिए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन एक मई से इनर लाइन पास जारी करना शुरू करेगा। यात्रा मार्ग वर्तमान में ठीक है। उन्होंने बताया कि कैंचीधाम बाईपास का निर्माण भी गतिमान है, बाईपास पर वैली ब्रिज का निर्माण प्रारंभ कर दिया है 30 मई तक मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। मेट्रोपोल पार्किंग का निर्माण भी आगामी 10 दिनों में प्रारंभ कर लिया जाएगा।
जमरानी बांध प्रोजेक्ट से तराई-भाबर को होंगे कई फायदे
सीएम ने जमरानी बांध प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में अनेक लाभ मिलेंगे इससे तराई, भाबर के क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर होगी। यहां का भूजल भी बढ़ेगा व बाढ़ से बचाव होगा। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव फिर भेजें
सीएम ने बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए कुमाऊं आयुक्त एवं जिलाधिकारी नैनीताल को आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुन: प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।
पश्चिम बंगला भगवा में रंगने जा रहा, बनेगी भाजपा की सरकार : धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार वहां परिवर्तन तय है और डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है।
उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से राज्य में टीएमसी की सरकार है, जहां कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। हत्या, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी ने आम जनता को परेशान कर दिया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाने और उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भले ही मौसम गर्म हो, लेकिन जनता का जोश उससे कहीं ज्यादा गर्म है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर परिवर्तन की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस बार जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ बनेगी और राज्य में विकास व सुशासन का नया दौर शुरू होगा।
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। इस पर सीएम ने शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह एवं प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार ने सीएम को ज्ञापन सौंप कर कहा कि 27 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समझौता वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी थी जिनका शीघ्र समाधान नहीं हुआ है। लंबित मांगों को लेकर लगातार संघ को आश्वासन ही मिल रहे है। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा अगर सात दिन में मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो संघ जल्द ही सभी सफाई कर्मचारियों की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर विचार करेगा। स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। कई बार मौखिक वार्ता की गई लेकिन समाधान नहीं मिला। ज्ञापन देने वालों में विजय पाल, रवि चिंडालिया, जय प्रकाश चौधरी, अशोक और आशू पंडालिया मौजूद रहे।
नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग
नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा गया।पूर्वनगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने सीएम धामी को ज्ञापन सौंप कर बताया कि नगर की 90 प्रतिशत से अधिक नजूल भूमि पर बसा है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नोटिफाइड एरिया में एक भवाली 1918 की नोटिफाइड एरिया है जो वर्तमान में नगर पालिका परिषद है। यदि नवीन नजूल नीति लागू करे हुए वर्षों से नजूल भूमि पर रह रहे सैकड़ों गरीब परिवारों न्यूनतम दरों पर भूमि भवन का मालिकाना हक दिया जाए। सभी ने कहा कि धुरंधर, धाकड़ मुख्यमंत्री धामी ही वर्षों से नजूल भूमि में रह रहे लोगों को उम्मीद है, उन्हीं के कार्यकाल में प्रदेश को सरल, न्यूनतम दरों पर नजूल नीति की सौगात मिल सकती है।
