कानपुर, अमृत विचार। सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी ने एक प्राथमिक विद्यालय की सच्चाई जानने के लिए जब छापा मारा तो पांच में मात्र एक शिक्षक और 106 बच्चों में मात्र 3 बच्चे ही विद्यालय में उपस्थित मिले। गुस्साये जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश दिये हैं जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है।
सोमवार को जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने सदर तहसील क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय लोधवा खेड़ा का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक रंजना गुप्ता और शिक्षिका क्षमा श्रीवास्तव आकस्मिक अवकाश पर थीं। साफिया खातून अंसारी बीआरसी में आयोजित प्रशिक्षण में गई थीं, जबकि सबीहा हसन जैदी चिकित्सकीय अवकाश पर थीं। विद्यालय में केवल शिक्षामित्र महेश प्रसाद उपस्थित मिले।
BEO का वेतन रोकने के आदेश
जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही दिन अधिकांश शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थित न रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित होना गंभीर विषय है। उन्होंने भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए। डीएम ने 106 के सापेक्ष केवल तीन विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी जवाबदेही तय करने और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
मिड-डे मील की भी जांच
उन्होंने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि निर्धारित मेन्यू के अनुसार विद्यार्थियों के लिए रोटी और सब्जी तैयार की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह, तहसीलदार सदर विनय कुमार द्विवेदी सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।
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