वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर SC का बड़ा फैसला : Art of Living को क्लीन चिट! NGT का आदेश रद्द, ₹5 करोड़ भी लौटाने के निर्देश

नई दिल्ली, अमृत विचार। आर्ट ऑफ लिविंग के 2016 में आयोजित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर करीब एक दशक से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए उससे जुड़ी सभी परिणामी अंतरिम कार्रवाइयों को भी समाप्त कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अहम पहलू यह है कि अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल से यमुना के बाढ़ क्षेत्र को पर्यावरणीय क्षति होने का आरोप साबित नहीं होता। इस फैसले के बाद आयोजन को लेकर लंबे समय से चल रहे पर्यावरणीय विवाद को समाप्त माना जा रहा है।

₹5 करोड़ की राशि भी लौटाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से जमा कराई गई ₹5 करोड़ की राशि वापस करने का निर्देश दिया है। संस्था की ओर से कहा गया कि इस रकम को लंबे समय तक ‘जुर्माना’ बताकर प्रचारित किया गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।

155 से अधिक देशों ने लिया था हिस्सा

2016 का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शामिल था। इसमें 155 से अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया था और करीब 35 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से आयोजन में शामिल हुए थे। आयोजन की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने की थी। संयुक्त राष्ट्र के छठे महासचिव दिवंगत डॉ. बुतरस बुतरस-घाली भी आयोजन के सह-अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम से करीब एक माह पहले उनका निधन हो गया था।

आर्ट ऑफ लिविंग ने फैसले का किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्ट ऑफ लिविंग के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि संस्था पर लगाए गए निराधार आरोप अब पूरी तरह उजागर हो गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि संस्था लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करती रही है।

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