अब नहीं करना होगा स्पेशल कार्ड बनने का इंतजार, Aadhaar-Voter से करे फ्री यात्रा, CM योगी ने बुजुर्ग महिलाओं को दी बड़ी राहत
- ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना’ के तहत साधारण बसों में बिना किराया सफर की सुविधा - विशेष स्मार्ट कार्ड का इंतजार जरूरी नहीं, परिचालक को पहचान पत्र दिखाने पर मिलेगा शून्य मूल्य का टिकट
लखनऊ, अमृत विचार। योगी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने के साथ ही पात्र बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड का इंतजार नहीं करना होगा। आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए उम्र प्रमाणित कर वे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगी। यह सुविधा रक्षाबंधन पर्व से ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना’ के तहत शुरू की गई है।
परिवहन निगम के मुताबिक यात्रा के दौरान महिला यात्री को परिचालक को आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा। दस्तावेज में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र का सत्यापन होने के बाद ईटीआईएम मशीन से शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जाएगा। इसके लिए महिला यात्री से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। टिकट में बस संख्या, यात्रा के प्रारंभिक और गंतव्य स्थान समेत आवश्यक विवरण दर्ज होगा।
साधारण श्रेणी की बसों में मिलेगी सुविधा
निशुल्क यात्रा की सुविधा परिवहन निगम और अनुबंधित दोनों प्रकार की बसों की साधारण श्रेणी में लागू होगी। प्रत्येक निशुल्क यात्रा के लिए शून्य मूल्य का टिकट जारी करना अनिवार्य किया गया है। इससे सभी यात्राओं का डिजिटल रिकॉर्ड एमआईएस और क्लाउड आधारित डाटा सर्वर पर उपलब्ध रहेगा। इससे योजना में पारदर्शिता और यात्राओं की निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
बाद में जारी होंगे स्मार्ट कार्ड
परिवहन निगम पात्र महिलाओं के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी करेगा। हालांकि, फिलहाल निशुल्क यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य नहीं है। आधार या वोटर आईडी दिखाकर पात्र महिलाएं तत्काल योजना का लाभ उठा सकती हैं। निगम ने परिचालकों को योजना की पात्रता और दस्तावेजों की प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
किराया वसूला तो होगी कार्रवाई
योजना के तहत किसी पात्र महिला यात्री से किराये की मांग या वसूली नहीं की जाएगी। गलत तरीके से किराया वसूलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। योजना की पारदर्शिता के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों और डिपो प्रभारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
