देहरादून: घस्यारी कल्याण योजना समेत कैबिनेट में सात प्रस्ताव हुए पास

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को न्यू कैंट स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में घस्यारी कल्याण योजना समेत सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जंगली जानवरों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याणकारी योजना शुरू कर रही है। इस योजना से सस्ते गल्ले की तरह प्रदेश में 7771 केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही सहकारिता विभाग के अनुसार, पशुचारे या साइलेज के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में करीब आठ हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 50 हजार मीट्रिक टन करने की योजना है। इसके लिए प्लांट जल्द ही स्थापित किया जाएगा। पशुचारे पर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अनुदान भी देगी। इस समय पशु चारे पर प्रति किलोग्राम करीब 15 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि पहाड़ों में यह चारा करीब तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को मिले।

कैबिनेट में ये सात प्रस्ताव हुए पास

– घस्यारी कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी

-संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया

-वन भूमि पर दी गयी लीज के नवीनीकरण ओर नई लीज की मंजूरी दी गई

-उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधिनस्थ सेवा नियमावली 2021 कोई संशोधन नहीं 10 साल की गई

-उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन

-कोविड-19 के उपचार हेतु डेडीकेटेड 600 बेड के अस्पताल जिसमें 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित होने के संबंध में निर्णय लिया गया

-जल जीवन मिशन में दो पदों को मंजूरी, अपर परियोजना निदेशक और एसई पदों को मंज़ूरी