नैनीतालः हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं के नुकसान पर केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
नैनीताल, अमृत विचार। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने वैश्विक महामारी की मार झेल रहे कनिष्ठ अधिवक्ताओं के आर्थिक संकट के निवारण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व राज्य आपदा प्रंबधन को नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने पूछा है कि विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं …
नैनीताल, अमृत विचार। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने वैश्विक महामारी की मार झेल रहे कनिष्ठ अधिवक्ताओं के आर्थिक संकट के निवारण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व राज्य आपदा प्रंबधन को नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने पूछा है कि विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ब्याज रहित ऋण या सहायता के लिए कोई योजना है या नहीं।
अधिवक्ता चन्द्र शेखर जोशी व अधिवक्ता अमित वर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले डेढ़ वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय कोरोना महामारी के कारण पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। इसके कारण अधिवक्ता रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जरूरतमंद अधिवक्ताओं को ब्याज रहित ऋण या आर्थिक सहायता दिलाई जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 19 मई तक इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
