बरेली: नवनिर्वाचित प्रधानों को वर्चुअल शपथ दिलाने की तैयारी

बरेली, अमृत विचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। शासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए शपथ ग्रहण के सार्वजनिक आयोजन के बजाय वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ऑनलाइन शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गया है ताकि नव निर्वाचित प्रधान कोरोना संक्रमण के दौर में शपथ ग्रहण कर ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी संभाल लें। माना यह भी जा रहा है कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह के भीतर नव निर्वांचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिला दी जाएगी।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने अप्रैल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमित हो गए थे। जिले की 1193 ग्राम पंचायतों के लिए हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम 2 मई को आ गए। इसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से सरकार ने जिपं अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के साथ ही ग्राम प्रधानों के शपथ को टाल दिया। इससे चुनाव जीते प्रधान अधर में फंस गए। उनको किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। ग्राम पंचायतों में कामकाज अब भी प्रशासक ही देख रहे हैं मगर ग्राम प्रधानों के सहयोग के बिना तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं।

इधर, अब जब कोविड संक्रमण की रफ्तार कम हुई तो सरकार के निर्देश पर विभाग ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कराने की तैयारी शुरू कर दी है। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि नवनिर्वाचित प्रधानों को जूम एप के माध्यम से शपथ दिलाई जाएगी। जिले के 15 ब्लॉक में पंद्रह स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। अभी तारीख तय नहीं है। जल्द इसे निश्चित करके ग्राम प्रधानों की गणना भी शपथ दिलाए जाने के दिन से ही की जाएगी।

…तो इसलिए जल्द कराई जा रही शपथ
-जिले के तमाम गांव में कोरोना तेजी से फैला है। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। खतरे को भांपते हुए सरकार ने नवनिर्वाचित प्रधानों को ही निगरानी समिति का जिम्मा सौंपा है। शव निस्तारण के लिए आर्थिक मदद देने के लिए वित्तिय अधिकार न होने से वह पैसा भी नहीं खर्च कर पा रहे। इसी तरह दूसरी तकनीकी समस्याओं के सामने आने पर सरकार ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाने का फैसला लिया है।

अगले महीने खत्म होगा प्रशासकों का कार्यकाल
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो गया था। रात 12 बजे डोंगल निष्क्रिय कर दिए गए थे। इसके बाद 26 दिसंबर को ब्लॉक में तैनात एडीओ व कुछ जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशासन बना दिया गया था। पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक प्रशासकों का कार्यकाल सिर्फ छह महीने तक ही रह सकता है। ऐसे में जून में इनका कार्यकाल भी खत्म होना है। इससे पहले ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना है।