हल्द्वानी: जेल में पुलिस अफसरों की तैनाती पर बैकफुट में आया शासन

हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य की जेलों में पुलिस अफसरों की तैनाती करने वाला शासन बैकफुट पर आ गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस अफसरों से जेलों का प्रभार वापस ले लिया गया है। जेल अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ ही उनका प्रभार बहाल कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 12 फरवरी को उत्तराखंड शासन ने राज्य की सभी 11 जेलों में तैनात अधिकारियों से प्रभार छीनकर पुलिस अफसरों को सौंप दिया था। शासन के इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। इस संबंध में अधिवक्ता संजीव कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर शासन के फैसले को चुनौती दी थी।

याची ने नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद न्यायिक और पुलिस अभिरक्षा के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए थे। उच्च न्यायालय ने भी याचिका की सुनवाई में माना कि न्यायिक और पुलिस अभिरक्षा समान नहीं हो सकती। न्यायालय ने 12 अप्रैल को पुरानी व्यवस्था बहाल करने के आदेश दिए थे। आखिरकार उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन को बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि शासन ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने के साथ ही 11 में से सात जेल अधिकारियों को भी इधर से उधर कर दिया। इस संबंध में गृह सचिव नितेश कुमार झा ने 24 मई को आदेश जारी कर दिया।

सतीश हल्द्वानी, अशोक सितारगंज अधीक्षक बने
हल्द्वानी। नए तैनाती आदेश के तहत अधीक्षक सतीश कुमार सुखीजा को हल्द्वानी सब जेल का प्रभार सौंपा गया है। जबकि अधीक्षक अशोक कुमार को केंद्रीय जेल सितारगंज का प्रभार सौंपा गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य को जिला जेल हरिद्वार जबकि अधीक्षक दधीराम को जिला जेल देहरादून का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही छह कारपालों को रिक्त पदों के सापेक्ष जेल अधीक्षक पद का प्रभार सौंपा गया है। कारपाल संजीव सिंह ह्यांकी को जिला जेल अल्मोड़ा, जयंत पांगी को जिला जेल नैनीताल, शिवमूरत सिंह को संपूर्णानंद शिविर जेल सितारगंज, जय प्रकाश द्विवेदी को रुड़की सब जेल, प्रमोद कुमार पांडे को जिला जेल चमोली, ध्रुव प्रसाद सिन्हा को जिला जेल पौड़ी का अधीक्षक बनाया गया है। टिहरी जिला जेल के अधीक्षक अनुराग मलिक को यथावत रखा गया है।