फोन हैकिंग मामले में ममता ने लिया एक्शन, जांच को गठित किया आयोग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों और अन्य के फोन हैकिंग मामलों से संबंधित आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की सोमवार को घोषणा की।

ममता बनर्जी ने नयी दिल्ली रवाना होने से चंद घंटे पूर्व नाबन्ना में संवाददाताओं से कहा ,“मंत्रिमंडल ने आज राजनेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के मोबाइल फोन हैक होने के मामलों की जांच के लिए एक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी।” इस दो सदस्यीय आयोग में शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति श्री लोकुर के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं।

बनर्जी ने कहा,“राजनेताओं, पत्रकारों और अन्य नागरिकों के फोन हैकिंग के आरोपों की जांच के लिए हमारा राज्य इस तरह के आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है जबकि केंद्र सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “चूंकि मैं आज दिल्ली जा रही हूं इसलिए हमारे मंत्रिमंडल ने कई लोगों के मोबाइल फोन हैकिंग के मामलों की जांच के लिए ऐसे आयोग को मंजूरी दी है।”

उन्होंने कहा कि आयोग जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लगा कि इस हैकिंग मामले में केंद्र पहल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनके मंत्रिमंडल ने आयोग के गठन का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, “सभी लोगों को निगरानी में रखा गया है।

पिछले एक सप्ताह से हम सोच रहे हैं कि केंद्र संसदीय सत्र के दौरान जांच करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया है।” गौरतलब है कि इज़राइली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग कर राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों पर जासूसी करने के व्यापक आरोप लगाये गये हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता दिल्ली में पीएम मोदी समेत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं।

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