जवाब-तलब

नैनीताल: हाईकोर्ट का अतिक्रमण पर सरकार से विस्तृत जवाब-तलब

नैनीताल,  विधि संवाददाता, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा तहसील के शांतिनगर और जवाहर नगर गांवों में सड़कों तथा नहरों पर व्यापक...
उत्तराखंड  नैनीताल 

हल्द्वानी: नहर कवरिंग में लापरवाही पर जवाब-तलब, कुमाऊं आयुक्त ने लगाई फटकार

हल्द्वानी, अमृत विचार। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को मल्ला गोरखपुर में नहर कवरिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नहर कवरिंग के लिए बनने वाले 720 स्लैब में से अब तक मात्र 15 स्लैब बनने पर अधिशासी अभियंता सिंचाई किशन सिंह बिष्ट को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया। साथ ही अधीक्षण अभियंता सिंचाई …
उत्तराखंड  हल्द्वानी 

बरेली: पानी में उतराती रहीं किताबें, बीएसए से जवाब तलब

बरेली, अमृत विचार। परिषदीय स्कूल के बच्चों को किताबें मुहैया कराई जाने वाली किताबें एक गोदाम में रखीं थीं। बारिश के चलते किताबें भीग गईं। उतराती किताबों की तस्वीर और वीडियो वायरल हो गया। इसके साथ ही विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही भी सामने आ गई। सीडीओ व एडी बेसिक ने मामले में गंभीर रुख अपनाया …
उत्तर प्रदेश  बरेली 

रामपुर : एक्सईएन विद्युत का जवाब तलब, एसपी से जताई कड़ी नाराजगी

रामपुर, अमृत विचार। पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ़ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी और राज्यमंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग मंत्री संजय गंगवार ने सोमवार को अधिकारियों से विकास कार्य और …
उत्तर प्रदेश  रामपुर 

अयोध्या : सरकार, एडीए व निगम से जवाब तलब

अमृत विचार, अयोध्या। त्रिलोदकी गंगा के प्रदूषित होने के मामले में अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी व कोको कोला कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों ही जगह से गंदा पानी छोड़े जाने को लेकर अब श्री सरयू नगर विकास समिति ने ग्रामीणों के हक में मोर्चा खोल दिया है। समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने …
उत्तर प्रदेश  अयोध्या 

नैनीताल: राज्य व केंद्र सरकार के साथ ही टीएचडीसी से भी जवाब तलब

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टीएचडीसी द्वारा चमोली में विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना का मलबा अलकनंदा के किनारे बसे चमोली के हाट गांव और आदि-शंकराचार्य द्वारा स्थापित लक्ष्मीनारायण मंदिर एवं उसके परिसर में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं …
उत्तराखंड  नैनीताल 

मेडिकल छात्रा की मौत पर एक हजार करोड़ रुपये मुआवजा की मांग पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जवाब तलब

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा दायर उस याचिका पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और अन्य से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए कोविशील्ड टीका को दोषी ठहराया और टीका कंपनी से 1,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी …
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नैनीताल: हाईकोर्ट ने रोका प्रवक्ता का ट्रांसफर, शिक्षा विभाग से जवाब तलब

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद भी एक प्रवक्ता का दुर्गम क्षेत्र में ट्रासंफर कर दिया गया। न्यायालय के सख्त रुख अपनाने पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राम कृष्ण उनियाल बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने प्रवक्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग …
उत्तराखंड  नैनीताल 

बरेली: 48 घंटे बाद भी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ नहीं दर्ज हुई रिपोर्ट

बरेली,अमृत विचार। बिथरी चैनपुर की सात ग्राम पंचायतों में 1.52 करोड़ रुपये के गबन के मामले में 48 घंटे पहले एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उधर सात प्रधानों को नोटिस जारी किये जाने के बाद जवाब तलब किया गया है। …
उत्तर प्रदेश  बरेली 

काशीपुर: सूचना आयोग ने किया शासन के दो अधिकारियों का जवाब-तलब

काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड शासन के दो अधिकारियों के विरुद्ध धारा 20 के तहत पेनाल्टी और सेवा नियमों के तहत कार्यवाही की सिफारिश करने की कार्यवाही के संबंध में उनका जबाव तलब किया है। सूचना आयुक्त एनएस नपलच्याल ने यह आदेश सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की उत्तराखंड शासन के खाद्य …
उत्तराखंड  काशीपुर 

शीर्ष अदालत हैरान

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66ए सोमवार को तब सुर्खियों में आई जब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से इस पर जवाब-तलब किया। उच्चतम न्यायालय ने आईटी कानून की रद की गई धारा 66ए के तहत मामले दर्ज किए जाने पर ‘आश्चर्य’ व्यक्त किया और इसे ‘चौंकाने’ वाला बताया। अदालत ने पीपल्स यूनियन …
सम्पादकीय