काशीपुर: अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के निरस्तीकरण की मांग

काशीपुर, अमृत विचार। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के निरस्तीकरण एवं नए स्वदेशी कानूनों के निर्माण को लेकर हिन्दूवादी संगठन ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।

रविवार को तहसीलदार वीसी पंत को सौंपे ज्ञापन में कहा कि समाज सुधारक अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठतम अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय कर्नल आरएसएन सिंह, पूर्व रॉ आफिसर जनरल जीडी बख्शी एवं पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की 19 वीं वर्षगांठ नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर राष्ट्रहित में ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ का आयोजन किया जा रहा है।

भारत जोड़ो आंदोलन ईकाई काशीपुर उधमसिंह नगर इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है और राष्ट्रपति से अपील करती है कि भारत वर्ष अनियंत्रित होकर बढ़ रही जनसंख्या को रोकने के लिए ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। गैरकानूनी रूप से चल रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रभावी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाए। जिसमें यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक देश एक कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। सामान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, सशक्त घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाकर लागू किया जाए, हर हिन्दू की व्यक्तिगत सम्पत्तियों एवं हिन्दुओं की धर्मिक व सामाजिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह हिन्दू व्यक्तिगत, धर्मिक एवं सामाजिक सम्पत्ति सुरक्षा कानून बनाकर लागू किया जाए, पूरे भारत वर्ष में समान शिक्षा कानून लागू किया जाए, महिला सुरक्षा को सशक्त कानून बनाकर लागू किया जाए, गौरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए यदि कोई गौकशी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूध धर्मिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए मृत्यु दंड का प्रावधन किया जाए।

अंग्रेजों द्वारा 1863 में बनाया गया कानून, जिसमें मंदिरों की आय पर सरकार का नियंत्रण है को निरस्त किया जाए तथा समस्त मंदिरों को सरकार के नियंत्राण से मुक्त किया जाए व भारत के पुराने, निष्प्रभावी एवं अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हिन्दू विरोधी कानूनों को निरस्त किया जाए। भारत जोड़ो आंदोलन, ईकाई काशीपुर ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि संसद के माध्यम से पुराने कानूनों को निरस्त किया जाए एवं भारतीय संस्कृति एवं भारत वर्ष के अनुरूप भारत के हर नागरिक को समान अधिकार उपलब्ध कराए व नए कानूनों का निर्माण कर उन्हें लागू किया जाए।