नैनीताल: सचिव नागरिक उड्डयन को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश

नैनीताल, अमृत विचार। पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर बनाए जाने वाले न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के मामले पर अपना जवाब कोर्ट में पेश न करने पर मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव नागरिक उड्डयन को 15 सितंबर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।

आपको बताते चलें कि पंतनगर निवासी केशव कुमार पासी के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार द्वारा न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को पंतनगर विश्वविद्यालय के बीचो-बीच बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है और इस एयरपोर्ट के निर्माण से विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा।

साथ ही एयरपोर्ट आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी एयरपोर्ट से खतरा है। लिहाजा प्रस्तावित हवाई अड्डे को विश्वविद्यालय क्षेत्र में ना बनाकर नैनीताल-ऊधमसिंह नगर की तलहटी पर पड़ी करीब 76 हजार 800 एकड़ बंजर भूमि पर बनाया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि विश्वविद्यालय के पास से स्टेट हाईवे 37, पुराना एयरपोर्ट, छोटी बड़ी पांच नदियां हैं। अगर क्षेत्र में एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो विश्वविद्यालय समेत नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। लिहाजा एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि को बदला जाए।

याचिककर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया की पूर्व में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने 16 मार्च 2020 को ऊधम सिंह नगर के बरहनी में एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव मांगा था। जिसे जिलाधिकारी के द्वारा गुपचुप तरीके से पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का प्रस्ताव भेज दिया। जिसमें कहा कि उक्त भूमि में कोई आबादी नहीं है। लिहाजा उक्त भूमि एयरपोर्ट के लिए बेहतर है और याचिकाकर्ता के द्वारा अब कोर्ट को बताया गया कि जिस भूमि को जिलाधिकारी के द्वारा एयरपोर्ट के लिए चयनित किया गया है, उस क्षेत्र में नगला आबादी क्षेत्र, पंतनगर विश्व विद्यालय, किच्छा, रुद्रपुर का आबादी वाले क्षेत्र है। लिहाज उक्त भूमि पर एयरपोर्ट का निर्माण न किया जाए।