मुरादाबाद : पुलिसकर्मियों ने चुनाव ड्यूटी में बरती लापरवाही तो होंगे निलंबित

मुरादाबाद/अमृत विचार। विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने के साथ ही पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने आने लगी है। चुनाव ड्यूटी में रवाना होने के बाद भी वह निर्धारित जिलों में नहीं पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक पूरे प्रदेश से 217 पुलिस वालों की शिकायत पहुंची है। यह वह पुलिसकर्मी हैं जो रवाना तो चुनाव ड्यूटी के लिए हुए थे, लेकिन निर्धारित वक्त तक संबंधित जिलों में नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी जिले के अधिकारियों को पत्र भेजकर लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

हर तरह के चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी खाकी के कंधों पर होती है। पैरा मिलिट्री फोर्स के अलावा पीएसी व पुलिस वालों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को अलग-अलग जिलों में भी भेजा जाता है। इतना ही नहीं, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए दूसरे जिलों से आने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मतदान केंद्रों में लगाने के आदेश हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए आचार संहिता का पाठ पढ़ाने के बाद पूरे प्रदेश में रवानगी भी शुरू हो गई है। वहीं आयोग के सख्त आदेश हैं कि अगर कोई पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

पहले चरण में सामने आई लापरवाही
इस बार पूरे प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण में गुरुवार को मतदान भी हो गया। पहले चरण में ही चुनाव आयोग में पहुंची शिकायतों ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर की है। 217 पुलिस कर्मियों की शिकायत आयोग तक पहुंची हैं, जो रवाना होने के बाद भी चुनाव ड्यूटी करने संबंधित जिले में नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद आयोग ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। इस संबंध में सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर दिया गया है।

चुनाव में वाहन नहीं भेजे तो होगी रिपोर्ट
मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव में अधिग्रहण के बाद भी वाहन स्वामी गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं। इतना ही नहीं समय नजदीक आने के साथ ही अधिग्रहीत वाहनों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। डीएम की नाराजगी के बाद नोटिस जारी होने के बाद भी वाहन भेजने में आनाकानी की जा रही है। लिहाजा परिवहन विभाग ने अंतिम नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अगर समय से वाहन नहीं भेजे गए तो वाहन स्वामियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। हर चुनाव में पोलिंग पार्टी व पुलिस कर्मियों को ले जाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। इसकी जिम्मेदारी संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी जाती है। इस वर्ष भी चुनाव की घोषणा होने के साथ ही विभागीय अधिकारियों ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जिले भर में 852 स्कूल बस, 558 अन्य बस, 601 मैक्सी कैब और 935 अन्य हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। वाहनों को समय से भेजने के लिए अधिकारियों ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें : छह साल में रोके 110 बाल विवाह, कार्रवाई के नाम पर बस शपथ पत्र