रायबरेली: वैश्य समाज की अति पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग

रायबरेली। वैश्य एकता परिषद ने मांग की है कि व्यापारियों को 65 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिले फ्रूट विभाग के द्वारा रिटेलर को परेशान न किया जाए और सीधे उत्पादक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए साथ ही वैश्य समाज की कई जातियों को आरक्षण में शामिल किया जाए। रविवार को रायबरेली पहुंचे वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमन गुप्ता ने इस आशय की घोषणा की है।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से व्यवसायिक प्रतिष्ठान में होने वाली आग की घटना के बाद विद्युत विभाग उसकी क्षतिपूर्ति दे। छोटे व्यापारियों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई विभागों के द्वारा की जा रही है। यह इस्पेक्टरवाद का एक जीता जागता नमूना है ।

डॉ. सुमन गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर परेशान न किया जाए और जीएसटी ना भरे जाने पर या फिर देर हो जाने पर जिस तरह से सजा का प्रावधान है या फिर आर्थिक दंड है उसे समाप्त किया जाए इससे छोटे व्यापारियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के मृतक आश्रितों को बीस लाख रुपए तक के बीमा दिए जाने की मांग की है।

डॉ. सुमंत गुप्ता ने देशभर में हो रहे लव जिहाद के मामलों को भी गंभीरता से लिया है साथ ही हिंदू समुदाय के बड़े मंदिरों में लगने वाले सरकारी टैक्स को खत्म करने की मांग की है।

अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर विजय रस्तोगी ने कहा कि सरकार व्यापारियों के उत्पीड़न से संबंधित जो भी मामले हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करें क्योंकि घरेलू उत्पाद और घरेलू व्यापार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम पैदान हैं।

पत्रकार वार्ता के बाद अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुमंत गुप्ता ने राधारमण अग्रवाल व समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल के घर पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त की ।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार गुप्ता आरबी वैश्य आलोक गुप्ता वीरेंद्र अग्रहरी महिला जिला अध्यक्ष अनुराधा कौशल रामगोपाल वैश्य अरविंद जायसवाल दिनेश गुप्ता एडवोकेट और अजय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे

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