देहरादून, अमृत विचार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि विधानसभा में नियुक्तियों के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री धामी की मंशा शुरू से ही साफ है और इसी के चलते विधानसभा में हुईं नियुक्तियों की गहन जांच हुई। अवैध नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं।

प्रदेश प्रवक्ता द्विवेदी ने कहा कि महज विधानसभा की नियुक्ति नहीं, बल्कि जहां भी गड़बड़ है, वहां पर पूरी पारदर्शिता से जांच और कार्यवाही की जा रही है। जहां तक नियुक्तियों के बारे में मुख्यमंत्री के निर्देश का सवाल है तो वर्ष 2005-07 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी तथा वर्ष 2016 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा में पदों को स्वीकृत किया था। संयोगवश तब राज्य में कांग्रेस नीत सरकार थी। कांग्रेस को खुद का अवलोकन करने की जरूरत है। 

यह अधिकार और स्वीकृति का मामला
प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सरकार पदों की स्वीकृति देती है और भर्ती विधानसभा का अधिकार है। विधानसभा पदों की स्वीकृति मांगती है तो पदों को सरकार स्वीकृति देती है। भर्ती कैसे करनी है, यह सरकार तय नहीं करती है। भर्ती की अनियमितता की शिकायत आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा।

जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामने आया कि अनियमित तरीके से भर्ती हुईं हैं तो उनको निरस्त करने की स्वीकृति भी प्रदान की। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए भर्तियों को कराने का ज़िम्मा लोक सेवा आयोग को सौंपा है।

भर्ती के भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। उनकी अवैध सम्पत्तियों को नष्ट और ज़ब्त किया जा रहा है। कांग्रेस को तथ्य की सही परख करने की जरूरत है और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है।